सरकारले हरेक आर्थिक क्षेत्रलाई कसिलो बनाउँदै लगेको छ । दुईतिहाइको बलियो कम्युनिस्ट सरकारले दुई वटा बजेट ल्याएको छ । ती दुई वटा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती छन् ।

त्यति मात्रै होइन राजश्व संकलन पनि चुनौतीको विषय छ । लक्ष्यभन्दा कम राजश्व उठेपछि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई चिन्ता बढेको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर पनि सोँचेअनुसार हुन सकेको छैन । विकास निर्माण पनि हुन नसकेको भनेर प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाउँदै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सरकारले कुनै पनि राम्रा काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

‘निर्वाचनमा गरेका बाचाहरू के–के थिए भनेर उहाँहरूले एक पटक फर्किएर हेर्दा हुन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘वृद्धभत्ता पाँच हजार बनाएर घरघरमा पुर्‍याउने भनेर दिएको आश्वासन पनि दुई वर्षसम्म पूरा भएको छैन । अरु हुने त कुरै भएन ।’

त्यति मात्रै होइन ढुकुरीमा संचित रकम बढ्दै गएको छ । विकास बजेट खर्च हुन सकिरहेका छैनन् । विकासका योजनाहरू समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् ।

सत्तारुढ दलका ठूला निकटका ठेकेदारहरू योजनाहरू ठेक्का लिएर कब्जा गरेर कामै नगरी बस्ने कार्यमा तिब्रता आएका छ । ती काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही हुन सकेको छैन । सरकार त्यस्ता ठेकेदारहरूसँग डराएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले जनतासँग स–साना विषयमा पनि कर उठाइरहेको छ । त्यति मात्रै होइन सरकारले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्यानकार्ड लिने प्रावधानको व्यवस्था गरेर दिक्क बनाएको छ । प्यानकार्ड प्रत्येक व्यक्तिले लिने कुरा कित व्यवहारिक छ ? प्रश्न उठेको छ ।

हरेक ठाउँमा यसै गरी करमा पेल्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा जनता झन् गरिब हुनेछन् । सत्तामा बस्ने र कर्मचारीहरू मोटाउनेछन् । जनता झन् गरिव हुनेछन् । कर उठाउने भन्दैमा युरोप र अमेरिकाको प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै नक्कल गर्दा समस्या आएको छ ।

नक्कल गर्दा नेपालमा पनि त्यहाँको जस्तो सेवा र सुविधा हुनुपर्छ । त्यसपछि जनताले कर तिर्न राजी खुसी हुनेछन् । अन्यथा दुईतिहाइको बलियो सरकार असफल हुनुभन्दा अर्को बिकल्प हुनेछैन ।

सरकारले समयमा सोँच बिचार गरेर करमा जनतालाई पेल्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकालाई मात्रै ध्यान दिएर बजेट बनाउनु हँदैन । गाउँका जनतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने कुरा पनि जायज छैन । कर लगाउने नै हो भने एनसेललाई लगाउनुपर्छ । एनसेल र युटिएलसँग उठाउन बाँकी कर असुल्नुपर्छ । गरिव जनतालाई मात्रै पेलेर केही हुनेवाला छैन । – सम्पादकीय