काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटका दुई उम्मेदवारबीच भएको निर्वाचनमा नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट मानिने जीवनराम श्रेष्ठले जितेका छन् ।

जीवनरामले अध्यक्ष पद हत्याउन ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । जीवनराम काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट नेकपाका प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित सांसद पनि हुन् ।

सांसद हुँदाहुँदै जीवनरामले ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष पदमा आफूलाई दोहो¥याएका छन् ।

ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष पद आकर्षक मानिन्छ । विदेश घुम्नेदेखि विदेशबाट खेलकुका लागि आउने ठूलो रकम चलाउन पाइन्छ । सोही कारण पनि नेकपाका सांसद जीवनरामले अध्यक्ष पदमा आफूलाई दोहो¥याएका हुन् ।

अध्यक्ष पदमा दोहोरिन जीवनरामले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको सत्तारुढ नेकपा निटका केही नेताहरूले आरोप लगाएका छन् ।

जीवनराम दुई पटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव समेत बनिसकेका छन् ।

नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली निकटका उमेशलाल श्रेष्ठले ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उमेशलाललाई जीवनरामको समूहले साम–दाम, दण्डभेद सबै प्रयोग गरेर अध्यक्ष पद हत्याएको छ ।

नेपाल समूह निकट मानिने जीवनरामले ओली निकट मानिने उमेशलाललाई हराएर ओली–नेपालबीचको खटपटको बदला लिएको छ ।

ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेका उमेशलाल नेकपाका संथापक नेता पुष्पलाल र सहाना प्रधानठका छोरा हुन् । उमेशलाललाई ओलीको आशीर्वाद थियो ।

ओलम्पिक कमिटीमा २७ भोट छ । २७ भोटमध्ये जीवनरामको पक्षमा १७ र उमेशलालको पक्षमा दश भोट परेको थियो । जीवनराम ७ भोटले विजयी भएका छन् । निर्वाचनको एक दिन अगाडिसम्म उमेशलालले जित्ने व्यापक हल्ला थियो ।

रातारात जीवनरामले माहोल आफ्नो पक्षमा बनाए । जीवनरामलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता एवम् पूर्व आइजिपी ध्रुबबहादुर प्रधानले साथ दिएका थिए । प्रधानलाई पनि जीवनरामले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर आफ्नो पक्षमा बनाएको चर्चा व्यापक छ ।

ओलम्पिक कमिटीको उपाध्यक्षमा ज्योति राणा, चतुरानन्दराज वैद्य, तेजबहादुर गुरुङ, सुनीलकुमार श्रेष्ठ र अशोकरत्न बज्राचार्य निर्वाचित भएका छन् । उनीहरूले क्रमशः २६, २२, २०, १८ र १५ मत प्राप्त गरेका थिए ।

उपाध्यक्षमा समिम मियाँ अन्सारीले १२, पुष्पदास श्रेष्ठ र राजीव श्रेष्ठले ११–११ मत ल्याएर पराजित भएका छन् । ५ उपाध्यक्ष पदको लागि ८ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

महासचिवमा जीवनराम प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका ट्रायथलन संघका अध्यक्ष निलेन्द्रराज श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । उनले १५ मत प्राप्त गरेका थिए ।

निलेन्द्रराजका प्रतिद्वान्द्वी नेपाल कराँते महासंघका पूर्वअध्यक्ष पुरेन्द्रविक्रम लाखेले १२ मत प्राप्त गरेका थिए । निलेन्द्र वर्तमान कमिटीका सदस्य र पुरेन्द्र उपाध्यक्ष हुन् ।

एथलेटिक्स संघबाट प्रतिनिधि बनेका राखेप उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना उपमहासचिव र भारोत्तोलन संघका अध्यक्ष रतन टण्डन कोषाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

उपाध्यक्ष तिम्सिनाले उपमहासचिव बन्न जीवनरामसँग गोप्य सहमति गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

सचिव पदमा दीपकहर्ष बज्राचार्य, तुलसा थापा, रामजीबहादुर श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् ।

नेपाल उसु फेडेरेसनका अध्यक्ष तथा निवर्तमान सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट पराजित भएका छन् । बज्राचार्यले २५, थापाले २१, श्रेष्ठले १८ र विष्टले १७ मत पाएका थिए ।

विष्ट १ मतले पराजित भएका छन् । विष्ट माधवकुमार नेपाल निकटका मानिन्छन् । प्रतिनिधि सभाकी सांसद समेत रहेकी थापा नेपाल कबड्डी संघकी अध्यक्ष हुन् । उनी नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकी पत्नी पनि हुन् ।

ओलम्पिक कमिटीको सदस्यहरूमा रमेश सिवाकोटी, राम अवाले, प्रकाशशम्शेर राणा, गोपालसुन्दर कक्षपति, टासी घले, होमबहादुर दोङ र दीर्घबहादुर केसी निर्वाचित भएका छन् ।

मनोरञ्जन रमण शर्मा भने पराजित हुन पुगेका छन् । ७ जनाको सिटमा ८ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।

एसोसिएट सदस्यको मान्यता पाएका २७ खेल संघका २७ प्रतिनिधिले ओलम्पिक चुनावमा मतदान गरेका थिए । रोचक पक्ष के रह्यो भने यसपालिको चुनावमा २७ मतदातामध्ये २६ जना उम्मेदवार बनेका थिए ।

दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका जिम्न्यास्टिक संघका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानबाहेक सबै उम्मेदवार बनेका थिए ।

अध्यक्षमा २, ५ उपाध्यक्षका लागि ८, महासचिवका लागि २, ३ सचिवका लागि ४ जना र ७ सदस्यका लागि ८ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

भदौ २० गते हुनुपर्ने निर्वाचन सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि शनिबारका लागि सारिएको थियो ।

जीवनराम नेतृत्वको कमिटी अवैधानिक भएको दाबीसहित परेको रिटमा सर्वोच्चले भदौ २२ मा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी मुद्दा खारेज गरेपछि ओलम्पिक चुनावको बाटो खुलेको हो ।

चार वर्षअघि पनि विवादका कारण ओलम्पिक चुनाव निर्धाति मितिभन्दा एक महिना पर धकेलिएको थियो ।

निर्वाचनको पर्यवेक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र एसियाली ओलम्पिक कमिटी (ओसीए) को प्रतिनिधि आएका थिए ।

नेपाली ओलम्पिक इतिहासमै प्यानलसहितको चुनावी प्रतिस्पर्धा पहिलोपल्ट भएको हो ।

०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत हुँदा बलबहादुर केसी खेलकुद मन्त्री थिए । केसीले त्यस बेला एक हजार खेलाडीहरूलाई कोचमा जागिर दिएका थिए ।

त्यसपछिका सरकारमा नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै पनि खेलकुद मन्त्रालय र खेलाडीलाई ध्यान दिन सकेन । जसका कारण खेलकुद क्षेत्र कम्युनिस्टहरूको कब्जामा पुगेको छ ।

ओलम्पिक कमिटीमा कम्युनिस्टहरूको बहुल्यता छ । नेपाली कांग्रेस ओलम्पिक कमिटीमा कमजोर मानिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा कहिल्यै खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेन । जसका कारण खेलकुद क्षेत्र कांग्रेसको पकडबाट गुम्दै गइरहेको छ ।

युवाहरूलाई परिचालन गर्न खेलकुदमा नेपाली कांग्रेसले विशेष नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने खेलकुद क्षेत्रमा लागेकाहरूले बताउने गरेका छन् ।