किरण गिरी

संविधान सभाले घोषणा गरेको नेपालको संविधान ०७२ ले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेपछि नेपालका बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई चोट पुग्नु स्वाभाविक थियो । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा गएपछि मुलुक धर्म निरपेक्ष हुनु स्वाभाविक थियो ।

संविधान सभामा तत्कालीन राप्रपा नेपाल र राप्रपाले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्दछ भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संविधान सभाको ६०१ मा दुबै राप्रपाको ३७ सिट निर्णायक हुन सक्ने अवस्था थिएन ।

९४ प्रतिशत जनता हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान रहेको अवस्थामा सहजै हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने हो । तर, नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भैसकेको अवस्थामा दुई तरिकाले मात्र नेपाल हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुन सक्दछ ।

१.संविधान संशोधन गरेर

२.जनमतसंग्रह गरेर

नेपाली कांग्रेस

यो दुबै काम गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस तयार हुनु जरुरी छ । यो मुद्धालाई लिएर संविधान संशोधन वा जनमत संग्रह गर्न मुलुकको प्रमुख प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको अहंम भूमिका छ । भर्खरै प्रारम्भ भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा कांग्रेसभित्र चर्को बहस प्रारम्भ भएता पनि पार्टी नेतृत्व डगमगाएको छैन ।

शान्ति प्रक्रियामा अहंभूमिका खेल्ने व्यक्ति, संविधान निर्माणमा अतुलनीय भूमिका खेल्ने व्यक्ति तथा संघर्षशील जनताको छोराको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताका रुपमा हेरिएका कृष्णप्रसाद सिटौला ‘सरकार कै कमजोरीका कारण हिन्दू राष्ट्रको बहस चर्केको’ बताउँनुहुन्छ ।

हिन्दू राज्यको नेपत्थ्यामा रहेको राजतन्त्रका बारेमा स्पष्ट नभै कांग्रेस औपचारिक रुपमा हिन्दूराज्यको पक्षमा जान सक्दैन भन्ने तर्क अधिकांस नेताहरूको रहेको पाइयो ।

हिन्दू राज्य र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा नेपाली कंग्रेसभित्र मत विभाजित रहेको अवस्था छ । कांग्रेस सजिलै र छिट्टै हिन्दू राज्यको पक्षमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा देखिदैन ।

केही पारिवारिक विरासत बोकेका नेताहरू बाहेक नेपाली कंग्रेसभित्र केन्द्रदेखि वडासम्मका अधिकांस नेता र कार्यकर्ताहरू नेपालको संविधान र परिवर्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति निष्ठावान र प्रतिबद्ध छन् । उनीहरू हिन्दू राज्यमा फर्कने संभावना देखिदैन । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल लगायत कांग्रेसका नयाँ पुस्ताका नेताहरू हिन्दू राष्ट्रमा लाग्ने अनुमान गर्न सकिदैन ।

राप्रपा र राप्रपा संयुक्त

हिन्दू राज्य र सबैको सहमति हुन्छ भने राजसंस्थासहितको लोकतान्त्रको एजेन्डालाई राप्रपा र राप्रपा संयुक्तले उठाएता पनि उनीहरूको संगठनले हिन्दू राज्यको किरालाई राजनीतिक उचाइमा पु¥याउन सक्ने अवस्था देखिएन ।

यस पार्टीका नेताहरूको अडान, दृष्टीकोण र छबि सहि र ठीक भए पनि संगठन विकास र हुन सकेन । गत तीन तहको निर्वाचन परिणामले त्यही तथ्य पुष्टि गरेको छ । यसको समीक्षा र विश्लेशणपछि गरौला । हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न र गराउन राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको संगठन क्षमता पर्याप्त छैन ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

पार्टी एकतापछि गत संसदीय निर्वाचनमा प्रदेश नं. २ बाहेक छ वटै प्रदेश सभा र संघीय संसदमा झण्डै दुईतिहाइ हाराहारीमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको एजेण्डालाई अगाडि सार्दै आएका हुन् ।

संवैधानिक हैसीयतमा नै अब नेपाल धर्म निरपेक्षतामा गइसकेको अवस्थामा पुनः हिन्दू राज्यको पक्षमा फर्केलान् भन्ने विश्वास गर्न सकिदैन ।

भारत

नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन सुरुमा सकारात्मक सहयोग गरेको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत पछिल्लो समय ‘नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्दछ’ भनेर धारणा राखेको कुरा संचार माध्यामबाट अवगत हुन आएको छ । कश्मीरको मुद्धामा अल्झिएको भारत त्यहाँबाट फुर्सद पाउनेबित्तिकै नेपाल सरकारलाई ‘नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पठाउँदै छ’ भनिएको छ ।

भारतले आफू हिन्दू राष्ट्र घोषणा नगरिकन नेपाललाई यस्तो प्रस्ताव पठाउला भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिदैन । यो दाबीलाई सत्य नै मान्ने हो भने पनि त्यो प्रस्ताव सार्थक हुन नेपालका दलहरू नै तयार हुनु पर्दछ ।

चीन

अर्को छिमेकी राष्ट्र चीन नेपालमा आफ्नै तयारी र चाहना बमोजिम बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई अफ्ठ्यारोमा पक्कै पार्न चाहँदैन । अक्टोबर ११ तारिखमा भारतको बनारसमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हुने संवाद महत्वपूर्ण छ ।

भारत भ्रमण लगत्तै स्वदेश फर्कने क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङद्वारा अक्टोबर १५ तारिख गरिएको नेपाल भ्रमणलाई अत्यन्त महत्वका साथ हेरिनुपर्नेछ । नेपाल भारतको पोल्टामा नजाओस् भन्ने चाहना बोकेको चीनले नेपालको राजनीतिक स्थिरता र दिगो शान्ति कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान सरकारबाट मात्र संभव देखेको छ । यो अवस्थामा चीन नेपालको संविधान ०७२ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनप्रति सहयोगी हुन्छ नै ।

झन् चिनियाँ राष्ट्रपतिको गत भदौ २५ र २६ गते सम्पन्न नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमण मुलुकको संविधान ०७२, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताले संस्थागत सबलता प्राप्त गरेको आम बुझाइ छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गरिरहँदा नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुन्छ र हुनुपर्दछ भन्ने चाहना पूरा हुन्छ कसरी ? यो प्रश्न झन् गम्भीर र पेचिलो बन्दै गैरहेको छ ।

नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन माहोल बनाउने हो भने मुलुकमा बृहत प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माणको लागि नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, राप्रपा संयुक्त र मधेशवादी राजनीतिक दल सबै मिलेर लोकतान्त्रिक शक्ति एक ठाउँमा अनुपर्ने हुन्छ ।

(लेखक राप्रपा संयुक्तका प्रवक्ता हुन्)