कौशलकुमार भट्टराई

कार्ल माक्र्सलाई साम्यवादी (कम्युनिष्ट) विचारधाराका व्यक्तिहरूले आफ्नो मार्गदर्शक तथा सिद्धान्तकारका रुपमा लिन्छन् । खासमा उनी कम्युनिष्टभन्दा पनि दार्शनिक हुन् । उनले आफ्नो जीवनकालमा महत्वपूूर्ण किताबहरू लेखी आफ्नो समयकालमा व्याप्त विचारधाराहरूमाथि विपरित विचार व्यक्त गरी त्यो बेलाको समाजलाई नै तरंगित पारेका थिए ।

उनको समयमा युरोप औद्योगिक विकासको चरणमा थियो । औद्योगिक क्रान्तिका कारण त्यो बेलामा युरोपमा मालिक वर्ग र श्रमिक (मजदुर) वर्ग थिए । मालिक वर्ग आफ्नो लगानी र पूँजीको परिचालन गरी मजदुरलाई सीमित ज्याला दिएर आपूm भने उनीहरुको श्रमबाट उत्पादित सामानहरु विश्वबजारमा विस्तार गरी झन् धनी वर्गमा रुपान्तरित भैरहेका थिए भने श्रमिकहरु थोरै पारिश्रमिकको कारण आफ्नो जीवन संचालनमा समेत कठिनाइ भोग्दै आएका थिए ।

यसको मतलब युरोपका देशहरु पुँजीवादतर्फ उन्मुख थिए । मालिक वर्गहरु आफ्नो लगानीलाई विस्तार गरी विश्वमा नै आफ्नो प्रभुत्व जमाउन लागिपरेका थिए । आफ्ना उत्पादनलाइृ विश्वबजारमा पुर्‍याउँने तथा त्यसबाट मुनाफा लिई आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई विस्तार गरी आफू झनै धनी बन्ने होडमा थिए । सोही कारण समाजमा धनी वर्ग झनै धनी तथा श्रमिक वर्ग आफ्नो श्रमलाई बेचेर जीवन गुजारा गर्नमात्र सीमित हुन थालेका थिए । यस्तो अवस्थामा खासै परिवर्तन हुने संभावना त्यो बेला देखिंदैनथ्यो । दुई वर्गमा विभाजित वर्गहरुमध्ये श्रमिक वर्गको जीवनस्तर झन झन खस्कँदै जाने स्थिति थियो ।

त्यस्तो समयमा सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका श्रमिक वर्ग मिथि उस्किने संभावना नै देखिंदैनथ्यो । त्यो बेला सर्वहारा वर्गको पक्षमा आवाज उठ्ने वा उनीहरुको राज्यसत्ता हुने कल्पना पनि गर्न नसकिने समयमा कार्ल माक्र्स र उनका अर्का सहयोगी दार्शनिक एन्जल्सको सहकार्यमा अनौठो खालको सोच सन् १८४८ मा कम्युनिष्ट घोषणापत्रको नाममा सार्वजनिक हुन पुग्यो । उक्त सोचले त्यो बेला संसारमै नयाँ सोचको रुपमा हल्लीखल्ली ल्याएको थियो ।

उनीहरुको सोचका अनुसार सर्वहाराको सर्वसत्ताको पहिलो कुरा राज्यक्रान्ति हो भनी उनीहरुले सो घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । त्यो भनेको मजदुर वर्ग अर्थात खेतालाहरुले शासनको अधिकार आफ्नो हातमा लिनु हो भनी व्याख्या गरिएको थियो । उक्त घोषणापत्रमार्फत उनीहरुले त्यो बेला श्रमिक वर्गलाई राज्यको शासनसत्ता तिमीहरुको हातमा आउन सक्छ र त्यसको पहिलो हकदार तिमीहरु नै होऊ भनी भनेकाले त्यो श्रमिक वर्गलाई आशा जगाउने कार्य गरेका थिए । सो घोषणापत्रमार्फत ती दार्शनिकहरुले भनेका थिए, ‘विश्वका मजदुरहरु ! साम्यवादी आन्दोलनमार्फत सारा शासकहरुलाई घुँडा टेकाऊ । कामदारहरुले केही गुमाउनु पर्दैन, खाली उनीहरु आफैं बाँधिएको सिक्रीमात्र गुमाए पुग्छ । तिमीहरुले संसार जित्नुपर्छ । विश्वका मजदुरहरू एक होऊ ।’

कार्ल माक्र्सले सोचे अनुसारको शासन व्यवस्था उनी जिवित रहुन्जेल आएन । तर पनि उनको सोचले भने विश्वभरी नै श्रमिक वर्गको मथिंगलमा बास भने बसाइरह्यो । यस्तो अवस्थामा विश्वभरी साम्यवादी अर्थात कम्युनिष्टको शासन व्यवस्थाको लागि युद्ध, जनयुद्ध, आन्दोलन आदि पनि भैरहे । माक्र्सले सोचेका शासन व्यवस्था उनको मृत्यभएको ३४ वर्षपछि अर्थात सन् १९१७ मा सोभियत संघमा स्थापना हुन पुग्यो । त्यसपछि यो सोच विश्वभरी नै फैलिन पनि पुग्यो । त्यसक्रममा चीन, कम्बोडिया, कोरियाजस्ता देशहरु कम्युनिष्ट शासनव्यवस्था स्थापना गर्ने देशको रुपमा दर्जिन पुगका पनि थिए । साम्यवादी शासन व्यवस्थाले राज गरेको सोभियत संघमा पनि त्यो शासन व्यवस्थाका नकारात्मक पक्षहरु हावी हुन थाले । ‘दाल, भात तरकारी, जीउधन सरकारी’ भन्ने मान्यताले बढावा पाउन थाल्यो ।

जनताका स्वतन्तत्रका हकहरु कुन्ठिल हुन थाले । जनताले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई उजागर पाएनन् । जनताको अधिकार केही सीमित व्यक्तिमा सीमित हुन थालेको तथा प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउन नपाउने खालका नियम कानून बन्न थालेपछि कम्युनिष्ट विचारधाराप्रति सोभियत संघका जनतामा पनि मोहभंग हुन थाल्यो । जनताले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सम्पत्तिप्रति चाहना देखाउन थाले । बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत जननिर्वाचित सरकार बनाउने पक्षमा माहोल बन्न थाल्यो । सोभियत संघका जनतामा पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको चेतना हुन थालेकाले उनीहरुले प्रजातन्त्रको लागि आफूलाई समर्पित गर्न थाले । सोही कारण सोभियत संघमा पनि सन् १९८० मा कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना हुन पुग्यो ।

इतिहासमा कम्युनिष्ट व्यवस्थाप्रति चाख बढाइदिने ती दार्शनिकहरुले कम्युनिष्ट घोषणापत्रलाई मूलमन्त्र ठानी कम्युनिष्टको राजनीति क्रम भने चलि नै रहेको छ । विश्वमा नै कम्युनिष्ट नाराप्रति आकर्षण भएको अवस्थामा जारी कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा मूल के कुरालाई समिटिएका थिए त भनी अहिले पनि राजनीतिक वृत्तमा चासो राख्ने गरिन्छ । नेपालमा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामक दलको सरकार छ । झण्डै दुई तिहाईको अवस्थामा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीको यस सरकारलाई कम्युनिष्टले राज्यसत्ता लिएको रुपमा बुझ्दा कुनै आपक्तिको अवस्था रहन्न ।

त्यसैले ती मूल कुराहरुलाई यहाँ बुँदागत रुपमा राखी नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्ट नामबाट स्थापित भएका दलहरु र उनीहरुको शासनस्वरुप तथा उनीहरुको वास्तविक चरित्रलाई यहाँ विश्लेषण गर्ने प्रयास सानो रुपमा गरेको छु । माक्र्स र एन्जल्सले त्यो बेला कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि लागूहुनुपर्ने नियम भनी यी कुराहरुलाई भनेका थिए जसको नेपाली अवस्था अनुसार विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको हुँ ।

१. भूस्वामित्वको उन्मूलन अर्थात जमिनमा कसैको अधिकार नरहनु

नेपालमा भएको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको व्यवहारलाई हेर्ने हो भने यो नियम ‘एकादेशको कथा’ मात्र हो । नेपालमा भूस्वामित्वको उन्मूलन अर्थात जमिनमा कसैको अधिकार नरहनु भन्ने कुरा न कानूनी हिसाबमा आएको छ न त व्यावहारिक हिसाबमा । कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु नै जमिन कसरी आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सकिएला भनी रातदिन प्रयासरत रहेको देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरु नै करोडौं रुपियाँ पर्ने जमिन तथा महलका मालिक बनेका छन् । प्रधानमन्त्री निवासको रुपमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा काण्डमा त कम्युनिष्ट पार्टीका गन्यमान्य नेताहरु नै मुछिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैगरी अहिले पनि व्यक्तिगत जमिनमा आधिपत्य जमाउने कार्यमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु लागिपरेको अवस्था छ ।

२. प्रगतिशील कर व्यवस्था

प्रगतिशील कर व्यवस्था भनेको बढी कमाउनेले बढी प्रतिशत कर तिर्ने तथा कम कमाउनेले कम प्रतिशत कर तिर्ने नियम हो । सैद्धान्तिक रुपमा यो व्यवस्था एकदमै राम्रो देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो करा पनि सहीमात्रामा लागू भएको पाइँदैन । एकातिर प्रगतिशील कर व्यवस्थाको कुरा कडा रुपमा आउन सकेको छैन भने अर्कातिर व्यावहारिक पक्षलाई समेत ध्यान दिने हो भने यो व्यवस्था हात्तीको देखाउने दाँत जस्तोमात्र बन्न पुगेको छ । ठूला करदाताहरु कर छलीमा लागेका छन् भने साना करदाताहरु भने सकी नसकी कर बुझाउन बाध्य छन् । उदाहरणका लागि एनसेलको करछली, सिजी नेपाल– भाटभटेनी सुपरमार्केटको मूल्य अभिवृद्धि कर घोटला प्रकरण अझै पनि नेपालमा टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् ।

३. बाबुआमाको सम्पत्तिमा छोरा वा छोरीको हक लाग्ने प्रथा हटाउनु

यो नियम पनि नेपालको सन्दर्भमा हास्यापद कुराको रुपमा देखिएको छ । नेपालमा कम्युनिष्टको सरकार भए पनि बाबु आमाको सम्पत्तिमा छोरा वा छोरी अर्थात सन्तानको हक लाग्ने व्यवस्था कायमै छ । अझ कतिपय कम्युनिष्ट नेताहरुले आफ्नो अवैध सम्पत्तिलाई ढाकछोप गर्न बाबुआमाको सम्पत्तिबाट अंशका रुपमा आफूले उक्त सम्पत्ति पाएको भनी चोख्याउने कार्य गर्दै आएका छन् ।

४. बहुमतले मानेको कुरा नमान्नेको सम्पत्ति जफत गर्नु

यो नियम अनुसार कुनै पनि कुरामा बहुमत एकातिर छ भने त्यो कुरा अन्य सबैले पनि मान्नुपर्दछ भन्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो कुरा अन्यत्र भन्दा पनि मुख्य कम्युनिष्ट पार्टीमै लागू नभएको अवस्था देखिन्छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली पार्टीको स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिमा समेत अल्पमतमा रहेको भनी अंकगणितीय आँकडाहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आफू बहुमत वा अल्पमतमा रहेको टुंगो गरी अल्पमतमा रहेको देखिएमा कम्युनिष्ट घोषणापत्रलाई मान्यता दिई आफ्नो सम्पत्ति जफत गराउने कार्यमा ओली स्वयम् लाग्नुपर्ने वा अन्य नेताहरुले त्यसो गर्नुपर्ने हुन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो संभावना नै देखिंदैन ।

अल्पमतमा रहेका भनिएका व्यक्तिले बहुमतमा रहेका भनिएकाहरुको भनाइ नमानेको अवस्थामा उनको सम्पत्ति जफत हुनुको साटो बढोत्तरी भएको भनी ओलीका सम्पत्तिहरुलाई लिएर अहिले पनि बहस चल्ने गरेको देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका बाबुराम भट्टराईले ओलीको पूर्वी पहाडी जिल्लामा रहेको पैतृक घरलाई उदाहरण दिंदै संसदमै त्यस्तो आर्थिक अवस्था भएका कुनै पनि राजनीतिक नेताहरु रातारात काठमाडौंमा कसरी करोडौं रुपियाँ बराबरका महल र जमिनका मालिक हुन सक्छन् ? भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले नेताहरुको दृश्य आम्दानीलाई आधार मान्ने हो भने त्यस्तो संभावना नै नरहेको भन्दै उनले सबै नेताहरुको सम्पत्ति र सम्पत्तिको स्रोतको खोजी हुनुपर्ने भनी संसदमै कुरा उठाएका थिए ।

५. सरकारी केन्द्रीय बैंकमार्फत सरकारले सापट लिने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु

यो कुरा पनि नेपालको सन्दर्भमा भएको देखिंदैन । नेपालमा वार्षिक बजेट ल्याई विभिन्न मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गर्दै मुख्यतः अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारी आय व्ययको व्यवस्था मिलाइएको पाइन्छ ।

६. सञ्चार र यातायातको सबै साधनको राष्ट्रियकरण गर्नु

यो कुरा पनि नेपालको सन्दर्भमा मिलेको देखिंदैन । सत्तारुढ नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु नै निजी सञ्चारमाध्यम र यातायात साधनको मालिक भएर हिंडेको अवस्था छ । सरकारी स्वामित्वमा भएका सञ्चार र यातायातको साधनहरु कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका तर निजी सञ्चार र यातायातका साधनहरु भने मौलाएर चलिरहेको अवस्था छ ।

७. खेती र उद्योगको आयोजना आवश्यकतानुसार बढाउँदै जानु

यो एकदमै राम्रो नियम हो । यो नियमका बारेमा गैरकम्युनिष्ट सरकार भएका अन्य राज्यहरुले समेत मान्दै गएको देखिने गरेको छ तर कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएको नेपालमा भने यो नियम पनि हावा खाने अवस्थामा छ । खेती र उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कर्मठ युवाहरु विदेशी भूमिमा नङ्ग्रा खियाउन विदेशिएका छन् भने भएका उद्योगहरु समेत चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । कच्चा पदार्थ तथा दक्ष र आवश्यक कामदारको अभावमा विदेशी अनाज र औद्योगिक सामग्रीहरुको भरमा नेपाल संचालित अवस्थामा छ । नूनदेखि सुनसम्मका लागि विदेशकै भर पर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ जककि नेपालमा कम्युनिष्ट नामधारी दलको बलियो सरकार छ ।

८. सबैले अनिवार्य रुपमा काम गर्नुपर्ने

यो पनि एकदमै राम्रो नियममा पर्ने कुरा हो । यो नियम अनुसार देशको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सानो ठूलो भनी कामलाई विभेद नगरी सबैले काम गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यान दिएको देखिन्छ । सम्पत्ति छ भन्दैमा काम नगरी बस्न नपाइने कुरालाई यस नियमले आत्मसात गरेको देखिन्छ । भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा कर्मलाई एकदमै महत्व दिएझैं कम्युनिष्ट घोषणापत्रको यो नियमले पनि सबैले काम गर्नुपर्ने भनी भनेको छ । यसको मतलब सबै सत्कर्म तथा उत्पादनशील कार्यमा लाग्नु भन्ने हो ।

तर, व्यावहारिक पक्षलाई हेर्ने हो भने नेपालमा हेर्ने हो भने कम्युनिष्ट पार्टीका गन्यमान्य नेताहरु नै काम नगरी खाने नेतामा पर्दछन् । खेतमा गई नांगो गोडा नहिंड्ने नेताहरुको बोलवाला छ । असार १५ को दिन मन्त्रालयको कार्पेट ओच्छ्याएको कोठामा गमलामा धान रोप्ने तथा सुटबुटमा हिलो खेतको छेउमा उभिएर तस्वीर खिची फेशबुकमा पोष्ट गर्नेहरुको लर्कोमा कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको हुल नै ठूलो देखिने गरेको छ ।

९. उद्योग र कृषिलाई एउटै रुपमा विकास गर्न औद्योगिक सेना तयार गर्नु

यो नियम पनि नेपालको सन्दर्भमा लागू हुने अवस्था देखिंदैन । नेपालमा नेपाली सेना मात्र रहेको छ र औद्योगिक सेनाको लागि कुनै पनि किसिमको गृहकार्य भएको देखिंदैन । औद्योगिक विकासका लागि नेताहरुको सोच आउन सकेको छैन । विदेशी भूमिमा रहेका नेपाली युवाले पठाएको रेमिन्ट्यान्स तथा विदेशीले दिएको अनुदानमा भ्रष्टाचार गर्नमै नेताहरु मस्त छन् । उनीहरु आफ्नो देशको औद्योगिक विकासका लागि कुनै पनि सेना तयार गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

१०. सार्वजनिक विद्यालयमा सबैलाई पढ्ने व्यवस्था मिलाउनु

यो नियम पनि कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा समेटिएको छ । नेपालमा पनि यो कुरा धेरै पटक उठाइने गरिएको पाइन्छ । तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) मा गरेको कथित ‘जनयुद्ध’ का समयमा पनि यो कुरालाई स्थापित गराउने भनी निजी विद्यालयहरुलाई तहस नहस पार्न लागेका थिए । निजी विद्यालयहरुमा हमला गर्ने, त्यसका मालिकहरुबाट चन्दा असुलेर सताउने, विद्यार्थीहरुलाई भड्काउने जस्ता कार्यहरु गर्दै आएका थिए ।

अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएको यो बेला पनि सरकारी कर्मचारीहरुलाई आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी वा सार्वजनिक विद्यालयहरुमा पढाउन भनी उर्दी जारी गरिए पनि त्यसले व्यावहारिक रुप लिन पाएको छैन । नेपालका निजीस्तरका विद्यालयहरुका संचालकहरुमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता रहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरुको लगानी निजी क्षेत्रका विद्यालय, कलेजहरुमा रहेको अवस्था छ ।

यसरी माथि उल्लेख गरिएका कम्युनिष्ट घोषणापत्रको मुख्य १० वटा नियमहरु विपरित नेपालमा कम्युनिष्ट नामधारी दलले सरकार संचालन गरेको देखिन्छ । यो सरकारले कम्युनिष्ट घोषणापत्रलाई ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ का रुपमा मात्र लिएको स्पष्ट छ । नेपालमा कम्युनिष्टको नाममा ‘कमाउनिष्ट’हरूको बोलवाला देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीले अँगाल्नुपर्ने मूलभूत कार्यहरू गर्नबाट वंचित रहेको अवस्थामा पनि कम्युनिष्टको नाम देखाएर कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले जनतालाई भुलभुलैयामा पार्ने कार्य गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने शक्ति, सम्पत्ति र पदका लागि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु चलखेलमा लागेका छन् । जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूमाथि नै विभिन्न किसिमका आपराधिक गतिविधि गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सत्तारुढ दलका कम्युनिष्ट भनाउँदा नेताहरु नै हालको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को समयमा पनि विभिन्न किसिमका गुटगत भेलाहरु गरी एकअर्कालाई तह लगाउन कस्सिएका छन् ।

जनतालाई भ्रममा राखी शासन चलाउने भन्दा पनि सही कार्य गरी जनताको स्तर उकास्ने कार्य गर्नु उचित हुन्छ । भ्रमले केही वर्ष शासन त गर्न पाइएला, धन पनि आर्जन होला तर जुन दिन वास्तविकता जनताले बुझ्ने छन् त्यो दिन नेताहरुको दुर्दशा शुरु हुने छ तथा उनीहरुलाई सगरमा पु¥याउने कम्युनिष्ट पार्टी पनि रसातलमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । (लेखक भट्टराई ‘नयाँ विमर्श’ साप्ताहिकका सम्पादक हुन्)