अनिल गिरी

१. सुगौली सन्धीअनुसार काली नदी पूर्वको जमीन नेपाल हो भनेपछि लिम्पुयाधारा, कुटीयाङ्दी, लिपुलेक, कालापानी लगायतको ४०० बर्ग किलोमिटर जमिन नेपालको हो । हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य हुन आबेदन दिँदा होस् या चीनसँग सीमा सम्झौता गर्दा होस् या ब्रिटिश म्युजियममा भएका नक्सा र प्रमाण किन नहुन् या केही त लाईब्रेरी अफ कँग्रेसमापनि छन् । यी तथ्य र प्रमाण पेश गरेर हामीले हाम्रो जमिनमाथी दाबी गर्नु पर्दथ्यो, त्यो गरेनौँ । यो आजको सरकार हैन ६० वर्ष यता बनेका नेपालका सबै सरकारहरूको थोक असफलता हो । लिम्पुयाधारामा उद्गगमस्थल भएको काली नदी जो महाकालीको मुहान, त्यो नै सिमाना हो भनेर मानिएको छ । भारतले लिपुलेक नजिकै बग्ने सानो खोलालाई काली हो भन्दै आएको छ ।

२. भारत र तिब्बत युद्दपछि भारत हार्‍यो । उ घाइते बाघ जस्तो थियो । त्यति बेला भारतीय सेनाका १८ वटा चौकी काठमाडौं र नेपाल–चीन सीमामा तैनाथ थिए । किनभने नेपालको लगभग सुरक्षा त्यति बेला भारतले हेर्दथ्यो । अहिले जावलाखेल स्टाफ कलेजमा भारतीय सेनाको नेपाल हेर्ने कार्यालय थियो । त्यो कार्यालय जर्नेलले नेतृत्व गर्दथे । चीनसँग लडाइँ हारेपछि अब तिमीहरूको सुरक्षा पोष्ट किन चाहियो ? भनेर नेपालले भारतलाई आग्रह गर्‍यो ।

नेपालका उत्तरी सिमाना र जवालाखेलको भारतीय सेनाका टुकडी सबै उठेर गए । कालापानीमा भने बसिरहे । सुनिएअनुसार त्यति बेला राजा महेन्द्र शाहले भारतलाई घाइते बाघको उपमा दिँदै लडाइँ हारेको कारण भारतले नेपालमाथीपनि आक्रमण गर्न सक्ने भएकोले त्यति एउटा कालापानीमा चाहीँ अस्थायी रूपमा बस्न दिउ न भनेर भारतलाई केही समय बस्न दिएको भन्ने त्यति बेला राजा महेन्द्रलाई सुन्ने–जान्नेहरूले बताउँदै आएका छन् ।

अस्थायी रूपमा बस्न दिएपछि त्यसपछिका सरकारले कहिल्यै फलो अप गरेनन् जमीन फिर्ता गर्न । जुन हाम्रै गल्ती हो । किन भने कोशीको बाँध फुटेपछि पूर्व पश्चिम राजमार्ग क्षतबिक्षत भयो । भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने हेतुले बिराटनगरमा अस्थायी भारतीय क्याम्प राखियो । नेपालतिर बाटो मर्मत भयो । भारतको बाटो प्रयोग गर्नु परेन । नेपालले भारतलाई बिराटनगरस्थित अस्थायी पोष्ट उठाउन भन्यो तर, मानेन् धेरै वर्षपछिसम्म पनि । पछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेर भारत भ्रमणमा गएपछि भारतले १० वर्षपछि बल्ल अस्थायी पोष्ट उठायो ।

३. जागजहेर छ । जब आफ्नो जमीन गुम्छ उसलाई अन्याय हुन्छ आवाज उठाउनुपर्छ । कालापानीको हकमा त्यो हुन सकेन् । बहुदल आएपछि तत्कालीन अखिलका केही ठिटाहरू कालापानी मार्चमा गए राम्रै भयो तर, मार्चले जमीन फिर्ता ल्याएन । सरकारहरूले प्राथमिकतामा पारेनन् । तर, यो २०–२५ वर्षमा केही राम्रो कामपनि भएका छन् । नेपाल–भारत सीमाका सम्बन्धमा । २७ वर्ष लगाएर दुबै देशका सीमा अधिकारीहरूले कालापानी र सुस्ता क्षेत्र बाहेक नेपाल–भारत सीमाको सबै नक्सा तयार पारेका छन्, आजभन्दा १३ वर्ष अगाडि । ती १८२ थान डिजिटल नक्साको आधारमा नेपाल–भारत सीमा अध्यावधिक हुँदैछ, पिलरहरू मर्मत हुँदैछन् र दुई पक्षीय सीमा जसलाई नो म्यान ल्याण्डस पनि भनिन्छ त्यसलाई मानवरहित बनाउने काम भइरहेको छ । हजारौको संख्यामा बोर्डर हराएका पिल्लर मर्मत हुँदैछन् र नयाँ पनि बनाइँदैछ ।

नेपाल–भारत सीमाको ९९ प्रतिशत नक्साङ्कन सकियो । अब नक्सामा हस्ताक्षर गरौँभन्दा नेपालले कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद हल नभएसम्म हस्ताक्षर नगर्ने भनेर अडान राख्दै आएको छ । आजभन्दा ६ वर्ष अगाडि भएको सहमति बमोजिम नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत कालापानी र सुस्तको सीमा विवाद हल गर्ने प्रयास जारी छ । दुई देशका नापी अधिकारीहरूले सुस्ता र कालपानी बाहेकको नेपाल–भारत सीमाको ब्यवस्थापन सकिनु अगावै सुस्ता र कालापानीको सीमा विवाद हल गरेर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिनुपर्छ ।

४. केहीको यो सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ भन्ने आवाज सुनिन्छ । यो सबैभन्दा वहियात माग र आवाज हो । किनभने अन्तर्राष्ट्रियकरण त्यति बेला गरिन्छ जतिबेला नेपाल र भारतकाबीच सबै तहका वार्ता असफल हुन्छन् । अहिले त वार्ता नै शुरू भएको छैन । त्यसैले यो सम्भव नै छैन् । दोस्रो भारतजस्तो निकट तर, ठूलो छिमेकीका बिरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु भनेको ठूलो जोखिम मोल्नु हो ।

राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, रणनीतिक र सामरिक त्यसैले लाखौ नेपालीको रोजगारीको पहिलो गन्तब्य भारतका बिरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु हाम्रो लागि निकै महँगो पर्ने देखिन्छ । अर्कौ महत्वपूर्ण कुरा अन्तर्राष्ट्रियकरणमा जाने भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघ र हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत या आईसीजे जाने हो । राष्ट्रसंघमा अहिलेपनि उजुरी छन् २–४ वटा । राष्ट्रसंघले सीमा विवाद हेर्दैन । बढीभन्दा बढी उसले भन्ने भनेको भारत र नेपाल मिल भन्ने हो । काश्मिर समस्या आपसी वार्ताबाट समाधान गर भनेको दशकौँ भयो तर, खै त समाधान ?

राष्ट्र संघले पनि आईसीजे नै हो जाउ भन्ने । तर आईसीजेमा मुद्दा लैजान नेपाल र भारत दुबै मुलुकको सहमति चाहिन्छ । एक पक्षीय नेपालको मात्र मुद्दा दर्ता हुँदैन् । दोस्रो उसको फैसलालाई मान्नै पर्छ भन्ने बाध्यकारी ब्यवस्था पनि छैन । एउटा मुलुकले मान्दिन भन्यो भने त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन । हैन भने संसारका यति मुलुकका बीचमा सीमा विवाद छ सबै आईसीजे जान्थे । नेपालमा जति जाने बुझेका विज्ञ विद्धान अरू देशमापनि छन् । नेपालीलाई केही थाहा छैन जे भनेपनि पत्याइहाल्छन् भन्ने भ्रम कसैले नपालौँ ।

५. कालापानीको सीमा विवाद त्रिदेशीय भएकोले यो जटिल छ । भारत र चीनसँग छुट्टा–छुट्टै र संयुक्त रूपमा वार्ता गर्नुपर्नै देखियो । नेपालको जमीन होभन्दाभन्दै भारत र चीनले जसरी व्यापारिक नाका बिस्तार गर्नै निर्णय गरे त्यसबाट ठूला देशको हेपाहा प्रवृत्ति देखिन्छ । भारतले व्यापार बिस्तार गर्न होस् या मानसरोवर जान होस् या चीनको गतिविधि निगरानी गर्न होस्, जसरी कालापानी र लिपुलेकको प्रयोग गरेको छ त्यसमा चीनको पूर्ण सहमति छ ।

त्यसैले चीनसँग पनि गम्भीर कुराकानी गर्नुपर्ने भएको छ । पोहोर साल दोख्लाममा र अहिले सिक्किम नजिक नामथलमा जसरी भारतीय र चिनियाँ सेना आमने–सामने भए भोलि कालापानी, लिपुलेकमा भए के गर्नै ? त्यो खतरा पनि बढ्दै गएको छ । अनि भारत र चीनले यसरी सिधै बाटो बनाएर व्यापार वाणिज्य बिस्तार गरे भने चीनले नेपाल हुँदै भारत पुर्‍याउने भनेको रेल अब आउला कि नआउला ? भारत र चीनबीच गतिशील पुल हुने हाम्रो सपना के हुन्छ ? दुई देशलाई पारवहन सुविधा दिए बापत अर्बौ डलर कर उठाएर देश समृद्ध हुने सपना के हुन्छ ?

६. सीमामा बस्नेलाई नागरिकता देउ, विकास देउ, सुविधा देउ, आफ्नो महशुस गराउ, नेपाली हौँ भन्ने भावना विकास गर । यति गर्‍यौ भने नागरिक आफै ढाल बनेर सीमाको रक्षामा खडा हुनेछन् । कञ्चनपुर, सुस्ता, तिलाठी, पशुपतिनगर लगायत सयौँ उदाहरणहरू जनताले सीमा रक्षा गरेको । Sense of belongings is important. अब बिरोधपत्र, कुटनीतिक नोट लेखेर, अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर, संयुक्त राष्ट्रसंघ गुहारेर, भारतीय राजदूतलाई बोलाएर समस्या समाधान हुँदैन् । आधिकारिक नक्सा, कागजात, प्रमाण बोकाएर दिल्लीस्थिति राजदूतलाई भारतसँग वार्ता गर्न पठाऔँ । सडकमा उफ्रेर, वक्तव्य जारी गरेर, लेखेर, गाली गरेर समाधान निस्कन्न । सन् २००५ मा भारतले बाटो बनाउने निर्णय गरेदेखि थाहा थियो ।

भनेपछि ज्ञानेन्द्र शाह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र खड्गप्रसाद ओली सरकारले के गरे ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । सुशील कोइरालाको सरकारले लिपुलेकमा नेपालको दाबी पुष्टि हुने गरी प्रमाण खोजेर प्रतिवेदन बुझाउन विज्ञ टोली गठन गर्‍यो ।

सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको ५ सदस्यीय टोलीले प्रमाणसहितको प्रतिवेदन पनि बुझायो । प्रतिवेदन तयार हुँदा केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि प्रतिवेदन भने दराजमै छ । लिपुलेकमा भारतले एकै रातमा बाटो बनाएको हैन् । सन् २०१३ मा भारत र चीनले वार्ताअघि बढाए । सन् २०१५ मा सहमति भयो, चीनका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा क्रममा । तुरुन्त सुशील कोइराला सरकारले दुबै देश समक्ष बिरोध जनायो । त्यसपछिका मै हुँ राष्ट्रवादीले बिरोध गरेनन्, कुरा उठाएनन्, फलो गरेनन् र बाटो बन्यो ।

(वरिष्ठ पत्रकार अनिल गिरी दी काठमाडाैं पाेस्ट दैनिकमा कार्यरत छन् । याे लेख उनकाे फेसबुकबाट साभार गरिएकाे छ)