नारदमुनि शर्मा

माओवादीका सशस्त्र सेनाको समायोजन कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारलाई क्यान्टोनमेन्ट हस्तान्तरण गर्ने कार्यका लागि चितवनको शक्तिखोरमा केही वर्षअघि नेपाल सरकारले नै एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री थिए माधव नेपाल ।

सरकारका धेरै मानिस त्यहाँ थिए, सरकारी उच्चपदस्थहरूको झन् कुरै भएन । प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरू बोलाइएको थियो । कार्यक्रम सरकारी खर्चमा भव्य बनाइएको थियो । त्यहाँ भाषण गर्नेमा भने सरकारी मानिस नै थिए, राजनीतिक दलका थिएनन् । बोल्ने क्रममा धरैको अपेक्षा थियो त्यहाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला सम्झिइन्छन् भनेर । तर, वास्तविकता त्यस्तो देखा परेन ।

सबैले आफ्नै बखान मात्र गरे । माधव नेपालले पनि आफ्नो मात्र बखान गरे । मानौँ कि शान्ति प्रक्रिया आफुले गर्दा मात्र सफल र सम्पन्न भएको हो भन्नेमात्र दृष्टान्त पेश गरे उनले । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने नायक थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला जुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जगजाहेर नै छ। त्यही शान्ति प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको क्यान्टोनमेन्ट नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा त्यसैका नायक सम्झिइएनन्।

सरकारका कुनै पनि मानिसले नसम्झिएपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले त्यो कार्यक्रम सकिएलगत्तै आपत्ति जनाए । उनले भनेका थिए ‘जसले शान्ति प्रक्रियालाई यहाँसम्म ल्यायो आज उ छैन भन्दैमा नामै नलिने ? यो काम घोर अन्याय भयो’ त्यसको पर्सिपल्ट सिंहदरबारमा बस्यो सेना समायोजन उच्चस्तरीय समितिको बैठक र त्यहाँ पनि सो समितिका सदस्य डा.रामशरण महतले यसै कुरामा आपत्ति जनाए। प्रधानमन्त्री माधव नेपालले त्यस कुरामा माफी मागेका थिए भनियो तर, सार्वजनिक रुपमा भने केही भनेनन्।

प्रसंग शनिबारको अर्थात संविधान दिवसको हो। असोज ३ गते राजकीय रुपमा मनाइएको संविधान दिवसमा पनि त्यो संविधान जारी गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई कसैले सम्झिएन। न राजामहाराजाहरूको जस्तै सवारीसहित सैनिक मञ्चमा राष्ट्रपति पुगेर आयोजना गरिएको राजकीय कार्यक्रममा सुशीलको नाम कसैले उच्चारण गरे र नत आफ्नै पार्टीमा। सुशील कोइराला त्यस समयमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेर संविधान जारी गर्ने औपचारिक काम गरेका हुन् भन्दा पनि उनीमाथि ठूलो अन्याय हुन्छ।

किनभने यो संविधान लेखन र जारी गर्ने काममा उनले धेरै ठूलो ठक्कर र टक्कर व्यहोर्नुपरेको सबैमा जगजाहेर नै छ। वास्ताविकता यस्तो थियो कि उनी नभएर अरु कोही भएको भए त्यसबेला संविधान नै जारी हुदैनथ्यो। यो वास्तविकता सबैलाई थाहै थियो तर भन्न चाहेनन। यसले नेपालमा आफूमात्र हुँ भन्ने वर्तमान सरकारको चरित्र पनि देखाएको छ। संविधान जारी गर्ने काम एक हप्तामात्र रोक्न भारतले विशेष दूत नै पठाएर गरेको आग्रह सबैलाई थाहै छ। यसमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले राखेका केही असन्तुष्टिहरू त अहिले पनि बेला बेलामा आउने नै गरेका छन्। उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेसका पनि कतिपय नेताहरू सबैको सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि जुटाऔँ, एक दुई हप्ता रोक्दैमा केही आकास खस्दैन भनिरहेका थिए।

तर, पनि मुलुकका कार्यकारी प्रमुखका रुपमा सुशील कोइरालाले कसैको कुरा सुनेनन्। एक दुरदर्शी राजनीतिज्ञका रुपमा उनले यतिमात्र भन्ने गर्दथे– अहिले तत्कालै जारी भएन भने यो स्वरुपको संविधान नै नेपालमा आउँदैन। उनको यो अडानमा वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको साथ रहेको जानकारी भने त्यस बेला पनि बाहिर आएको थियो। हुन पनि पछिको परिस्थिति त्यस्तै देखियो किनभने यस्तो जनपक्षीय, गणतान्त्रिक र समावेशी संविधान जारी भएपछिका असन्तुष्टिहरूले उनको भविश्यवाणी ठ्याक्कै मेल खान्थ्यो।

कुनै पनि भवन या भौतिक संरचनालाई बाहिरबाट हेर्दा देखिएको सुन्दरताले त्यसको सबै पक्ष र पृष्ठभूमि बोल्दैन। कुनै सुन्दर संरचना ठडिनका लागि त्यसका पछाडि पृष्ठभूमि हुन्छ र त्यसको जिम्मेबारी र जगमा कसै न कसैले कुनै न कुनै योगदान पुर्‍याएको हुन्छ। अथवा त्यो भवनको जगको ढुंगा (शिलान्याशको शिला) को धेरै ठूलो महत्व हुन्छ। जगको ढुंगाले नै त्यस भवनको पूरै भार बहन गरेको हुन्छ, सिंगो भवनलाई थेगेको हुन्छ। हो, वर्तमान संविधानको जगको ढुंगा सुशील कोइराला नै हुन्। उनले त्यसताका जनताका प्रतिनिधि रहेको संविधान सभाले लेखेकै स्वरुपमा यो संविधान जारी गराउन त्यस समय बहन गरेको भारको अनुमान र आंकलन अहिले यहाँ गर्न सकिँदैन। त्यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दवाबका बाबजुत पनि उनले एकमात्र उद्देश्य राखे– दुई–दुई पटक देशमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो, अब यसको पनि म्याद सकियो र संविधान तयार भएन भने हामी असफल हुन्छौँ, हाम्रो समग्र राज्य प्रणाली नै असफल हुन्छ, त्यसैले जनपक्षीय संविधान जारी गर्नुको अर्को विकल्प छैन।

नेपालको वर्तमान संविधानलाई विश्वमा नै एक समावेशिताको उत्कृष्ट नमूनाका रुपमा लिइन्छ, हेरिन्छ। यस्तो ऐतिहासिक दस्ताबेज देशबासीलाई छोडेर जाने सादगी नेताको स्मरण मात्रले पनि धेरैको कद बढाउँथ्यो, कसैको घटाउँदैनथ्यो। यस कुराको हेक्का न हिजोको राजकीय सभामा भयो र नत अन्त कतै। नेपालमा दुई वटा जनपक्षीय संविधान आए विसं २०४७ र विसं २०७३ मा र ती दुवै संविधान कांग्रेसकै सरकारले गर्‍यो।

कांग्रेसका पनि दुई पटक नै सन्त र सादगी नेता थिए संविधान जारी गर्नेमा। विसं २०४७ को संविधान कृष्णप्रसाद भट्टराईको पहलमा र उनकै सरकारले जारी ग¥यो। त्यस समयको दरबारलाई संविधन मुनि ल्याउन उनले कति पापड बेले होला्न भन्ने अनुमान त अहिलेको पुस्ताले गर्नै सक्दैन।

भट्टराईको राजनीतिक तथा व्यक्तिगत जीवनको ‘सिम्पिसिटी’को बारेमा सबै नेपाली जानकार नै छन्, यहाँ केही भनिरहनु पर्दैन। त्यस्तै व्यक्तित्व हुन् वर्तमान संविधान जारी गर्ने सुशील कोइराला पनि। उनको सरलता र त्यागकै कारणले यो संविधान जारी हुन सम्भव भएको हो जुन तथ्य नेपालको इतिहासमा सदा जिवीतै रहन्छ। तर, आज त्यही जगमा उभिएको सरकारले उनलाई यतिछिट्टै विर्सिएको छ। उनको सत्प्रयासबाट जारी भएको संविधानको जगमा उभिएर संविधान दिवस मनाइरहँदा यस कुराको हेक्का नगर्नु पनि बेइमानी नै हो।