सम्पादकीय

सरकार हरेक ठाउँमा असफल भएको छ । आलोचनाबाट बच्न सरकारले कोरोनाभाइरसको संक्रमणलाई अनियन्त्रित रुपमा फैलिन दिइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै कोरोना समुदायमा फैलिएको छ । कोरोना रोकथाम र उपचारमा सरकार उदासिन छ । आलोचना भइरहेका छन् । सरकारले ती आलोचनालाई सुनेको छैन ।

अझै सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षण निःशुल्क नगर्ने निर्णय गरेर आलोचना खेपिरहेको छ । सरकारले स्पष्टीकरणहरू दिएर बचाउ गरिरहेको छ । तर, जनताले सरकारको स्पष्टीकरण मान्न सकिरहेका छैनन् । सरकारी अस्पतालहरूले धमाधम सूचना जारी गरेर ३० हजारदेखि १ लाखसम्म धरौटी मागेका छन् । टेकु अस्पतालले समेत सूचना निकालेर धरौटी मागेको छ । टेकु अस्पतालले गरिव र विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको छ । तर, विपन्न र गरिवको परिचयपत्र कसले दिने हो ?

कोरोना संक्रमित भएपछि जाने भनेको सिधै अस्पताल हो । संक्रमित आफैले गरिवको परिचय पत्र बनाउने हिड्ने कुरा रहँदैन । सरकारी अस्पतालमा जाने भनेका गरिवहरूनै हुन् । धनी र पैसा हुनेहरू निजी अस्पतालमा उपचार गराउन छन् । सरकारले यति सानो कुरा पनि किन बुझेको छैन ।

मुलुकमा कम्युनिस्टको सरकार छ । जनताले कम्युनिस्टहरूलाई विश्वास गरेर झण्डै दुईतिहाइको बहुमत दिएका छन् । तर, सरकारले जनताको विश्वासमा तुषारापात गरेको छ । सरकारले जनतालाई धोका दिएको छ । कोरोना महामारीका बेला जनतालाई राहत दिने बेला उपचार र परीक्षणमा शुल्क लिने भनेर गरेको निर्णयले जगत हँसाएको छ ।

कोरोना महामारीले मुलुक थलिएको छ । जनता कोरोनाबाट कसरी बाँच्ने हो भनेर डराइरहेका छन् । अर्थ व्यवस्था तहस नहस भएको छ । सरकारले काम गर्न सकेको छैन । मन्त्रीहरू आफू खुसी गरिरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरूको पारा उस्तै छ । यस्तो अवस्थामा सरकार जनताको अभिभावक हुनुपर्ने थियो । तर, सरकारले जनतालाई लात हानेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेकपाका नेता, सांसद, मुख्यमन्त्री, मेयरलगायतले सरकारी पैसामा उपचार गरेका छन् । जनता भने पैसा तिर्न बाध्य छन् ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले कोरोनालाई आफ्नो आलोचकहरूको रक्षाकवच बनाएका छन् । ओलीले कोरोनालाई देखाएर कर्सी बचाउन सक्लान तर, उनका कारण नेकपाको भविष्य जोखिममा परेको छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले आफ्नो कुर्सीभन्दा पनि जनताको जीवन बचाउन लाग्नुपर्ने थियो । ओलीले ठूलो भुल गरिरहेका छन् ।