लमही । दाङको देउखुरीस्थित लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर केसीको ठाडो प्रस्तावमा सबै जनप्रतिनिधिहरूले तलव भत्ता लिएको खुलासा भएको छ । उनीहरूले गुपचुपमा निर्णय गरेरै तलव भत्ता लिएका हुन् ।

गत भदौ २७ र २८ गते लमहीमा सम्पन्न प्रथम नगरसभाको बैठकले जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता तोकेको र साउनदेखि मंसिरसम्म पाँच महिनाको तलब भत्ता बुझिसकेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गहेन्द्र डाँगीले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ ।

लमही नगरपालिकामा एमालेले मेयरमा जितेको छ । लमही नगरपालिकाका मेयर केसीले सबै जनप्रतिनिधिहरूले तलव भत्ता लिएको स्वीकार गरेका छन् । रिपब्लिका दैनिकसँगको कुराकानीमा मेयर केसीले तलव, भत्ता लिएको स्वीकार गरेका हुन् । तपाईहरूले स्थानीय तहको ऐन विपरित जनप्रतिनिधिहरूले तलव भत्ता लिने निर्णय गर्नु भएको रहेछ किन यस्तो निर्णय गर्नुभयो भन्ने प्रश्नको जवाफमा एमालेका नेता समेत रहेका मेयर केसीले भने, ‘हामीले तलव भत्ता लिएर कुनै ठूलो अपराध गरेका छैनौँ । यो विषय ठूलो होइन ।’

नगरबासीले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो तलब भत्ता आफै तोकेर बुझ्न हतारो गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको थियो । जनप्रतिनिधिहरूले तलव भत्ता खाएका विषयमा नगरपालिकासँग सूचना माग्दा उपलब्ध नभएपछि स्थानीय पत्रकार केपी घिमिरेले लिखित सूचना माग गर्दै पुस २४ गते लिखित निवेदन दिएका थिए ।

नगरपालिकाले दिएको विवरणअनुसार नगर प्रमुखले मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडा अध्यक्षले २५ हजार र सदस्यले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ गएको साउनदेखि मंसिरसम्म खाईपाई आएको उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिहरूले लिएको मासिक तलव र भत्ताको फिर्ता गर्नुपर्ने माग उठेको छ । तर, मेयर केसीले तलव भत्ता लिने निर्णय यथावत रहने भन्दै आएको स्रोतले जनाएको छ ।

लमही नगरपालिका निवासी दिनेश चौधरीले जनताको काम गर्न भोट दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले यसरी तलव भत्ता लिने निर्णय गरेर मोज गर्लान् भनेर आफूहरूले विजयी नबनाएको बताए । चौधरीले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘यो तलव भत्ता सबै फिर्ता गर्नुपर्छ । होइन भने यसको एकएक हिसाब किताब अब हामीले खोज्ने छौँ । आवश्यक पर्छ भने नगरपालिकामा घेरा र आन्दोलन हुन सक्छ ।’

प्रथम नगरसभाको बैठकबाट गरिएका निर्णयहरू नगरपालिकाको वेबसाईडमा पनि राखिएको छैन् । त्यतिबेला गरिएका निर्णयहरू सार्वजनिक नहुँदा नागरिकको सूचनामा पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

लमही नगरपालिकाका भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको भन्दै आलोचना समेत भएको छ । केही दिन अगाडि लमहीमा दुईजना सरकारी कर्मचारी घुसको रकमसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीहरूले रंगेहात पक्राउ गरेका थिए ।