प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि मुलुकको राजनीति तरंगित बनेको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव नेपाल समूह सडकमा छ । नेपाली कांग्रेसले पनि आफूलाई आन्दोलनमा केन्द्रित बनाएको छ । ओली सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भएका छन् ।

यही बेला संसद विघटन भएको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अधिवक्ताहरूले पूर्ण इजलासमा बहस चलिरहेको छ । अदालतले एउटा फैसला दिनेछ । अदालतको फैसलालाई मन परे पनि, मन नपरेपछि मान्नुपर्नेछ ।

संविधान राखिएका प्रावधानलाई सबैले मान्नुपर्छ । संविधानलाई सबैभन्दा धेरै कांग्रेसले मान्ने गरेको छ । कम्युनिस्टहरू भनेका संविधान मान्दैनन् भन्ने उदाहरण दिएका छन् । जनताले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित पाँच वर्षका लागि कम्युनिस्टलाई जनमत दिएका थिए । त्यो जनमतलाई नेकपाले बीच बाटोमा भत्काएको छ । सरकार चलाउन नसकेर संसद भङ्ग गरेका छन् ।

संसद भङ्ग हुँदा देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुनेछ । विदेशी शक्तिहरूले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नहोस् भनेर लागेका बेला ओली संसद विघटन गरेका छन् । संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ वा छैन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नेछ । ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भनेर कांग्रेससहितका दलहरूले भनेका छन् ।

विशेष गरेर भारतीय र अमेरिकनहरू नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व चाहँदैन भन्छन् । भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको बालुवाटार भ्रमण र अमेरिकन जासुसी संस्था सीआइएका एजेन्टहरूको चलखेलबाट नेकपा विभाजनको संघारमा पुगे आरोप छ । कानूनी विभाजनको प्रतिक्षामा छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुनेवित्तिकै आफू अनुकूलको गतिविधि हुन पाउँदैन थियो । सोही कारण संसद विघटन गराइएको छ ।

नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदा धेरै कुरामा चीनलाई फाइदा हुने थियो । चीनले कहिल्यै पनि नेपाललाई सहयोग र साथ दिन चाहेन । चीनले नेपालको नाका खोलेर नेपालसँग व्यापार गरेको भए भारतीय र अमेरिकन हस्तक्षेप कम हुने थियो । चीनलाई सधैँ खतरा रहिरहन्छ ।