काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको भोलीपल्ट बिहीबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न पार्टीको पत्र लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन् ।

अध्यक्ष ओेलीले नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनसहित संसदमा स्पष्ट बहुमत रहेकोे दाबी गर्दै तत्काल आफूलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेरै आग्रह गरे ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रकोे गठबन्धनले संयुक्त रुपमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको विषयमा कसैको विमति छैन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित शीतल निवास पुगका ओलीको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले कसरी लिने छिन् र सरकार निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने छिन् त्यो अबको केही समयभित्र बाहिर आउने नै छ ।

संविधानको धारा ७६ मा उल्लेखित मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार, अब बन्ने सरकार उक्त धाराको उपधारा १ बमोजिम कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको आधारमा नभएर उपधारा २ बमोजिम गठन हुनेछ ।

उक्त उपधारामा भनिएको छ, यदि कुनै पनि दलले उपधारा १ बमोजिम स्पष्ट बहुमत नपाएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

यस धारामा उल्लेखित पदावलीले नयाँ प्रधानमन्त्री हुनका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीले दाबी गरेजस्तै उनलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति दिइहाल्ने अथाव उनले नियुक्ति पाइहाल्ने अवस्था देखिँदैन ।

किन भने, अहिलेसम्म ओेली मात्र होेइन, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा निर्वाचित जे जति व्यक्तिहरु छन् उनीहरुलाई संविधानको यो धाराले सांसदको रुपमा चिन्दैन ।

एमाले अध्यक्ष ओली माओवादी पार्टीको समर्थनमा सहजै बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्थामा रहेका किन नहुन्, उनले संविधान बमोजिम सांसद पदकोे सपथ लिएपछि मात्रै उनीे प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्न योग्य उम्मेदवार हुने छन् ।

अन्य सदस्यहरु मन्त्रिपरिषदको सदस्य बन्न योेग्य हुने छन् । त्यस अगाडि उनी लगायत सबै निर्वाचित सदस्यहरु केबल निर्वाचित सदस्य हुन औैपचारिक रुपमा माननीय सांसद होइनन् ।

सांसद पदको आधिकारिता लिन संविधान धारा ८८ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको सपथ लिन जरुरी छ । अर्थात, त्यो प्रक्रिया त्यतिबेला सम्भव हुन्छ जब, राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९३ बमोजिम संसदको अधिवेशन निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३० दिनभित्र बस्नेगरी आब्हान गरिसकेर संसदको जेष्ठ सदस्यलाई पहिले पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाउने छन् ।

त्यसपछि सभामुखको चयन नभएसम्म जेष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यहरुलाई पद तथा गोेपनीयताका सपथ दिलाएपछि मात्रै ओली लगायत नवनिर्वाचित सदस्यहरु सांसद सदस्यको हैसियतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न योग्य हुने छन् ।

यो अभ्यासको थालनी हामीले हालै सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचत पश्चात विभिन्न प्रदेशसभाको अधिवेशनदेखि सदस्य तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरुको नियुक्ति प्रक्रियाबाट सुरु गरिसकेका पनि छौँ ।

संविधान बमोेजिम सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाएपछि मात्रै सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको चयन प्रक्रिया सुरु भएर अहिले अन्तिम चरणमा पुग्दैछ ।

ओलीले आज बुझाएको दाबी पत्रका बाबजूद राष्ट्रपतिले जतिसक्दो चाँडो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आब्हान गर्नु संविधानको व्यवस्था र प्रक्रिया बमोजिम हुने छ ।

यसले ओलीको सत्तारोहणमा केही विलम्ब हुन सक्दछ, तर त्यो पूर्ण रूपमा संवैधानिक प्रक्रिया संगत हुने छ । यदि राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको हकमा यो अभ्यास र प्रक्रिया भन्दा फरक ढंगले अघि बढ्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सांसद पदकोे सपथ नैै नदिलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिन भने त्यो नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नै गम्भिर त्रुटिको सुरुवात दिन हुनेछ ।

अर्थात, नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलोे चरणमा नै संविधानमाथिको ठाडो उलंघन संविधानको रक्षकका रुपमा रहेको राष्ट्रपतिसँगै ताजा जनादेशका आधारमा राज्य संचालनको जिम्मेवारी पाएकोे वाम गठबन्धनबाट सुरु हुनेछ ।

जसले गर्दा आगामी दिनमा संविधानको सवल कार्यान्वयन मार्फत मुलुकले राजनीतिक स्थायीत्व र जनचाहना बमोजिको समृद्धि भन्दा असंवैधानिक प्रक्रियाले महत्व र स्थान पाउने खतरालाई आमन्त्रण गर्नेछ ।