कमजोर छैन कांग्रेस, सानेपाबाट ओलीलाई अल्टिमेटम
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नियुक्त गरिएका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यबाट संविधान विपरित रहेको बताए ।
‘शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस भएका तीनजनाको नाम संविधानलाई लत्याइएर नियुक्ति गरिएको छ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध आफ्नो ढंगले कुरा राखेर जाने छौँ ।’
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संविधान विपरितको काम गरेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सम्मानित राष्ट्रपतिविरुद्ध सडक आन्दोलन गरिहाल्ने भन्ने होइन । तर, सर्वोच्चमा जाने वा राजनीतिक ढंगले प्रतिवाद गर्ने भनेर छलफल चलिरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट देउवा सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि गरेको निर्णय फिर्ता गरेर युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेललाई नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए ।
प्रेस नोट
फाल्गुण ८, २०७४
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधान अन्ततः स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरी नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको गौरवशाली वर्तमान यहाँहरुलाई स्मरण नै छ । यो निर्वाचन सकिनुसंगै लामो संक्रमणकालको अन्त्य भई तुलनात्मक रुपले सहज राजनैतिक वातावरण मुलुकमा स्थापित भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा गठन भएको नयाँ सरकारले दिगो शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका सन्दर्भमा सार्थक नेतृत्व गर्न सकोस भनेर हामीले शुभकामना दिइसकेको तथ्य पनि यहाँहरुलाई विदितै छ ।
तर, नयाँ गठन भएको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय खारेज गर्ने मनोविज्ञानले आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गर्नुलाई हामीले सुखद शुभारम्भका रुपमा लिएका छैनौं । खासगरी, राष्ट्रिय सभाको ३ सदस्यको मनोनयनका लागि तत्कालिन सरकारले गरेको सिफारिसका सन्दर्भमा पछिल्ला घटनाक्रमहरु बारे हाम्रा निम्न बमोजिम दृष्टिकोण रहेको छ ।
१. सो सिफारिस संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को “ख” बमोजिम थियो । धारा ८६ को उपधारा २ को “क” सक्रिय भइसक्दा “ख” लाई सक्रिय तुल्याउन संविधानतः स्वभाविक प्रकृया थियो ।
२. संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ ले गरेको प्रष्ट व्यवस्था अनुरुप सो सिफारिसलाई स्वीकृत गर्नै पर्दथ्यो । भिन्न–भिन्न सरकारलाई भिन्न–भिन्न चस्माले हेरेर राष्ट्रपति जस्तो संस्थाबाट व्यवहार प्रस्तुत हुनुलाई गम्भीर रुपमा लिदै संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित यो निर्णय रहेको ठहर नेपाली कांग्रेस गर्दछ ।
लामो संक्रमणकाल अन्त्य पछिको नेपाली राजनीतिलाई एकता र हार्दिकतापूर्वक अघि वढाउनु पर्ने प्रधानदायित्व सरकारको नै हो भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौ । अतः नयाँ सरकारसंगको हाम्रो व्यवहार उसकै निर्णय र शैलीमा निर्भर रहने कुरामा समेत हामी उत्तिकै प्रष्ट छौ. । हजारौको वलिदान र लामो संघर्षबाट निर्माण भएको संविधानलाई थप समृद्ध गर्दै अघि वढ्ने सन्दर्भमा जिम्मेवार प्रतिपक्षका दलका नाताले हामी सहयोगी रहनेछौ भने संविधानको ठाडो उल्लघंन जस्ता घटनाप्रति गम्भीर रहदै यसको रक्षार्थ दृढ रहने प्रस्टोक्ती राख्न चाहन्छौं ।
विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता
Published : Tuesday, 2018 February 20, 5:15 pm
यसमा तपाइको मत