काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका तथा नयाँ सरकारले सिफारिस फिर्ता लिएपछि सांसद हुन नपाएका तीनजनाले अदालत रिट दायर गरेका हुन् ।

अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयनका लागि सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘अधिकारप्राप्त पूर्ववर्ती सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार हामीहरुलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मनोनयन गर्नू भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ ।’

उनीहरूले आफूहरुको नाम फिर्ता लिई अन्य तीनजनाको नाम मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको केही घण्टाभित्रै राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरिएको भए पनि विपक्षीहरूले हालसम्म सपथ लिई नसकेकोले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सपथग्रहण नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका छन् ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसदहरू डा.युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला राई पौडेललाई विपक्षी बनाइएको छ ।