काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णयसँगै एमाले–माओवादी केन्द्रभित्र ठूलो विवाद भएको छ । यो कुरा एमाले र माओवादीका प्रभावशाली नेताहरूले चाल पाएपछि विरोधमा उत्रिएका छन् ।

सरकारमा सहभागी हुन एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केनद्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको माग गरेका थिए । यादवको मागअनुसार आइतबार राति बालुवाटारमा भएको गोप्य वार्तामा प्रदेश नं. पाँचका पहाडी जिल्लाहरू हटाएर सीमाङ्कन मिलाउने सहमति भएका हो ।

संघीय फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रदेश नं. पाँच टुक्र्याएर पहाड र तराईका जिल्लाहरू अलग–अलग गराउने सहमति भएको जानकारी पाएपछि एमाले, माओवादी केन्द्रकै प्रभावशाली नेताहरूले विरोध गरेका हुन् । त्यति मात्रै होइन पाँच नं. प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरूलाई टुक्र्याउने सहमति गरेको थाहा पाएपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि विरोध गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, टोपबहादुर रायमाझी, एमालेका नेता विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, नेपाली कांग्रेसका दीपक गिरी, चन्द्र भण्डारीसहितका नेताहरूले प्रदेश नं. पाँचलाई टुक्र्याउने गरेर भएको सहमतिको विरोध गरेका छन् ।
यसअघि पनि प्रदेश नं. पाँचलाई टुक्र्याएर तराई र पहाडी जिल्ला अलग–अलग गराउने तयारी भएको थियो । तर, सो क्षेत्र स्थानीय र नेताहरूले विरोध गरेपछि पाँच नं. प्रदेश टुक्र्याउने योजना तुहिएको थियो ।

उपेन्द्र यादवको पार्टी संघीय फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउने बहानामा अहिले आएर ओली–प्रचण्ड र यादवबीच संविधान संशोधन र पाँच नं. प्रदेश टुक्र्याउने गरेर भएको सहमतिले फेरि सबैलाई झस्क्याएको छ ।

स्रोतका अनुसार ओली सरकारमा सहभागी हुन अध्यक्ष यादवले आइतबार राति बालुवाटारमा सहमति गरेका छन् । सो सहमतिमा पाँच नं. प्रदेश टुक्र्याउने विषय पनि रहेको एक नेताले बताए ।

सरकारमा सहभागी भएमा ओली–प्रचण्डले यादवलाई उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने छन् । संघीय फोरमले श्रम मन्त्रालय पनि पाउनेछ । संविधान संशोधन नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान यादवले लिएका थिए । यादवलाई समेट्न ओली–दाहालले सो सहमति गरेको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।