काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिँदै सांसद नै नरहेको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाएर संविधान र कानूनी उपहास गरेको टिप्पणी भएको छ ।

ओलीले सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशलाई कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्रिय सभामा सरकारद्वारा मनोनीत तीन जनालाई सांसद पदको सपथ ग्रहण नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् ।

सर्वोच्चले जसलाई सांसदको सपथ नखुवाउन भनेको थियो उसैलाई पावरफुल मन्त्री बनाएका छन् । उनी हुन्, युवराज खतिवडा । खतिवडाले सोमबार पदभार पनि ग्रहण गरिसकेका छन् । सर्वोच्चले खतिवडा लगायतको शपथमा आइतबार रोक लगाएको थियो ।

ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेलले कम्तिमा अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म सदस्यको हैसियतमा शपथ लिन नपाउने आदेश सर्वोच्चको थियो ।

गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका खतिवडा नेपाली अर्थतन्त्रका ज्ञाता मानिन्छन् । खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापाका हुन् ।

ईश्वर पोखेरलले अर्थ मन्त्री बनेर जोखिम लिन हिचकिचाएपछि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका भए पनि खतिवडालाई ओलीले अर्थमन्त्री बनाएका हुन् ।