स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै गाउँपालिकाहरूमा कामको चाप बढ्न थालेको छ । विशेष गरेर विकासका कामभन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा आइपर्ने समस्या लिएर गाउँपालिकामा जानेहरूको अलिक धेरै चाप हुने गरेको छ । नयाँ कानूनी व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिकाको उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजक तोकिएको छ । नगरपालिका वा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा महिला रहने व्यवस्था छ । महिलाका लागि यो चुनौती र अवसर पनि हो । कम्युनिष्टहरूको जालो तोडेर कांग्रेसकी चौधरीले राप्ती गाउँपालिकामा विजयी हासिल गरेकी हुन् । उपाध्यक्षको जिम्मेवारी र अहिलेसम्मको कार्यसम्पादनका विषयमा दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जगदम्बाकुमारी चौधरीसँग हाम्रा सहकर्मी विमल योगीले गर्नुभएको कुराकानी :–

गाउँपालिकामा उपाध्यक्षलाई न्यायसम्पादनको अधिकार छ । यो जिम्मेवारीलाई कसरी बहन गर्नुभएको छ ?

– सुरुवाती दिनमा कसरी काम गर्ने भनेर अफ्ठ्यारो लागेको थियो । तर, काम गर्दै जाँदा त्यस्तो खासै केही समस्या परेको छैन । अहिलेसम्म आएका उजुरीहरूलाई पक्ष–विपक्षी दुबैलाई राखेर सम्पादन गर्ने गरेका छौँ । अहिलेसम्म अधिकांश उजुरीहरूमा सहमति भएका छन् । सहमति हुन नसकेका मुद्दा र उजुरीलाई अन्य न्यायिक निकायमा पठाइदिने गरेका छौँ ।

कस्तो प्रकारका उजुरीहरू आउने गरेका छन् ?

– विशेष गरेर घर झगडा र असमझादरीहरूका मुद्दा आएका छन् । पति–पत्नीबीचको विवाद अलिक धेरै आएका छन् । दर्ता भएका छन् । पत्नीमाथि पतिले चरित्रमाथि आशंका गर्ने विषयका उजुरीहरू आएका छन् । हामीले सकेसम्म मिलाउने गरेका छौँ । केही जग्गासम्बन्धी मुद्दाहरू पनि परेका छन् ।

अदालतमा मुद्दा चलेको एउटा मुद्दा आएको थियो । छलफल भयो पछि हामीले सहमति गराउन नसकेपछि अदालतमा नै पठाइदिएका थियौँ ।

तपाईले मुद्दाहरू सकेसम्म गाउँपालिकामा मिलाउन प्रयास गर्नु हुन्न होला ?

– प्रयास हुन्छ । सबै कुरा हुन्छ । दुबै पक्षसँग कुरा गर्ने हो । छलफल गर्ने हो । सकेसम्म मिलाउने हो । कुनै कुरा मिल्न सकेन भने मात्रै माथिल्लो न्यायिक निकायमा पठाउने गरेका छौँ ।

राप्ती गाउँपालिकामा अहिलेसम्म कति वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ?

– दिनदिनै मुद्दा दर्ता हुन आएका छैनन् । आएका मुद्दाहरूलाई वर्गीकरण गरेर दर्ता गर्ने गरेका छौँ । सोहीअनुसार छलफल र मिलाउने प्रयास गरिएको छ । न्यायिक समिति गठन भएपछि अहिलेसम्म १५–२० वटा मुद्दा दर्त भएका छन् ।

तपाई न्यायिक समितिको संयोजक । कानूनका विषयमा जानकारी छ ?

– मैल कानून विषय अध्ययन गरेको होइन । तर, गाउँघरमा न्याय दिलाउने काममा पहिलादेखि नै लागेको व्यक्ति हुँ । विभिन्न संघसंस्थामा काम गर्ने बेला पनि महिलासम्बन्धी विषयलाई मिलाउने गरेको थिएँ । त्यसले पनि मलाई सहयोग मिलेको छ । सामाजिक परिचालकको रुपमा कम गरेको छ । पहिलाको अनुभवले पनि मलाई न्याय सम्पादन गर्न सजिलो भएको छ ।

कानूनका किताव पढ्न हुन्छ कि पढ्न हुँदैन ?

– अब त पढ्न सुरु गरेको छु । न्याय दिलाउँदा कानूनको जानकारी राख्नु पर्छ । सबैलाई निष्पक्ष न्याय दिनुपर्छ । कसैलाई अन्याय हुन दिनु हुँदैन । कानूनका कितावहरू ल्याएर अध्ययन सुरु गरेको छु । नबुझेका कुरा कानून जाने बुझेकाहरूसँग सल्लाह लिने गरेको छ ।

न्याय दिलाउने कुरा कत्तिको सजिलो छ ?

– न्याय दिलाउने काम चुनौतीपूर्ण छ । बाहिर सोँचे जस्तो छैन । अन्याय हुन दिनु हुँदैन । गाउँपालिकको अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीसँग पनि परामर्श गर्ने गर्छु । उहाँको निर्देशन र सहयोगमा न्याय सम्पादन गर्ने गरेकी छु । अध्यक्षको सहयोग नहुने हो भने त काम गर्न अफ्ठ्यारो हुन्छ । गाउँपालिकाका कर्मचारी साथीहरूले पनि न्याय दिलाउन मलाई सहयोग गर्नु भएको छ । काम चुनौतीपूर्ण छ ।

राप्ती गाउँपालिकाको दीर्घकालीन योजनाहरू के–के छन् ?

राप्ती गाउँपालिकामा चक्रपथको योजना बनाएको छौँ । सर्वेक्षण गर्न ५५ लाख छुट्टाएका छौँ । काम सुरु भएको छैन । अब छिट्टै काम सुरु हुन्छ ।

बजेट दुरुपयोग भएको छ कि छैन ?

– बजेट दुरुपयोग भएको छैन । अहिलेसम्म कसैले गुनासो गरेका छैनन् । गाउँपालिकामा भएको बजेट र कामहरूको जानकारी सबैलाई दिने गरेका छौँ । पहिला जस्तो छैन । सेवाग्राहीहरू पनि सचेत हुनुहुन्छ । कहाँ काम भयो वा भएको छैन भनेर आफै पनि अनुगमन गर्नु हुन्छ । हामीले पनि अनुगमन गरेर बजेटको सही सदुपयोग गरिरहेका छौँ ।

शिक्षाको विकासका लागि कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ ?

– नयाँ योजनामा शिक्षामा विशेष ध्यान दिएका छौँ । चार वटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालय बनाउने योजना बनेको छ । यस विषयमा गुरुयोजना बन्दै छ । शिक्षाका साथै आर्थिक वर्षदेखि कृषिमा बजेट अलिक धेरै बजेट छुट्टाउने छौँ । कृषिबाट जनताको आयस्तर बढाउने कार्यक्रम पनि आउँदैछ ।