रोमी गौचन थकाली, नेता, नेपाली कांग्रेस एवम् पूर्वमन्त्री

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को विषयमा सिङ्गो प्रतिनिधि सभाको सदस्यले आफूले बहुमत पुर्‍याउने सक्ने भरपर्दो, विश्वासिलो आधार दिएमा राष्ट्रपतिले त्यो प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानन्त्रीको लागि नियुक्त आह्वान गर्ने हो । मौजुदा संसदको प्रत्येक विकल्प रहेसम्म संसद विघटनको बाटो नलिओस् भन्ने म संविधानसभाको सदस्यको नाता र मस्यौदा समितिमा भएको छलफलको अनुभवको आधारमा मैले भन्ने हो । महामहिम राष्ट्रपतिजी र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीबाट मौजुदा संसद भङग गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन भयो ।

राष्ट्रपतिजीलाई शेरबहादुर देउवाजीले पुर्‍याएका १४९ सांसदहरूको साँच्चिकै दस्तखत वास्तविक हो वा होइन भन्ने लाग्छ भने उहाँले सांसद स्वयंलाई उभ्याएर स्पष्टता लिन सक्नु हुन्छ । फलोरमा टेष्ट गर्न पनि सक्नु हुन्छ । यसका विभिन्न उपायहरू छन् । राष्ट्र, संविधानको मर्यादापालक र संरक्षकको नाताले, कतिपय सवालमा क्याबिनेटको निर्णय मान्दै जानुपर्ने हुन्छ । तर, संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतले उहाँले हालसम्म गर्नुभएका निर्णयहरूलाई नियाल्दा वर्तमान राष्ट्रपतिजी प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवभन्दा उहाँ धेरै आलोचनामुक्त हुन सक्नु भएन । डा.रामवरण यादव अपवाद बाहेक पार्टीगत राजनीतिको दलदलमा फसकेको कम्तिमा पनि सञ्चारमाध्यममा देख्न, सुन्न हामीले परेन । संविधानले पनि परिकल्पना गरेको पनि त्यही हो । राष्ट्रपति पदको गरिमा रहोस् । संविधानको पालनाको नमूना राष्ट्रपतिले नै देखाउन् भन्ने हो । संविधानप्रति कसैले अवहेलना, अण्डरमाइण्ड गर्न खोज्यो भने त्यसको संरक्षक पनि राष्ट्रपति हुनुपर्छ । संविधानको मूल मर्ममा कहिँ न कहिँबाट प्रहार भएको देखिन्छ ।

मैले पूर्वानुमान गरेर सोसल मिडियाको स्टाटसमा पनि लेखेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुने बाटोमा गयो भनेको थिएँ । मेरो आफ्नै दलको नेताहरू र अन्य दलका नेताहरूलाई पनि प्रयाप्त ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । शुक्रबार रातिदेखि यो मुलुक विधिवत रुपमा राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक द्वन्द्वमा प्रवेश ग¥यो । घटना प्रतिनिधि सभाको विघटनसँग मात्रै सम्बन्धित छ भनेर हलुका रुपले कुनै पनि चेतनाले विश्लेषण गर्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ भनेर मैले भन्छु । यो मेरो राजनीतिक जीवनका घटना, यात्रा, अनुभव, विश्लेषणले अब यो देश यति कमजोर भएर जानेछ कि राजनीतिक दलहरूका बीचमा वैमनश्यता, अप्राकृतिक संघर्षहरू चर्केर जानेछन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले सत्ता मोहका लागि जे–जे हत्कण्डा अपनाउनुभयो, संविधानको गलत ब्याख्या, अपब्याख्या गर्नुभयो । शुक्रबार अपरान्हकै कुरा गर्ने हो भने उहाँको प्रेस ब्रिफिङ हेर्दै थिएँ । प्रेस ब्रिफिङमा ओलीजीले आफूसँग बहुमत नभएको र धारा ७६ को उपधारा (५) को बाटो खुला गरिदिएको भन्नुभएको थियो । यद्यपि उहाँले राजीनामा नदिएर गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गर्नुभएको थियो । सायद राजीनामा भन्ने शब्दसँग हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीलाई साह्रै एलर्जी हुने रहेछ ।

ध्रुबसत्य कुरा के हो भने सृष्टीकर्ताले हामीलाई आमाको गर्भबाट पृथ्वीमा टेकेकै दिनदेखि मृत्युको सहिछाप हामीले गरिपठाएको हुन्छ । समय र कालखण्डले जनताको मन जित्दै जाँदा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सत्तासीन हुने र जनताले अविश्वासको गरेको बेलामा सत्ताबाट बाहिर जानुपर्ने राजनीतिक नियमनै हो । र, ठूला–ठूला तानाशाहीहरूको पनि ज्यादै नमिठो किसिमले सत्ताच्युत हुनु परेको नमिठा घटना नेपालमा पनि विद्यमान छ ।

शुक्रबार राति घोषणा गरिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कोरोना महामारीको कारणले राजनीतिक दल, अथवा स्वतन्त्र राजनीति गर्न चाहने व्यक्ति जनताको घरदैलोमा गएर राजनीति गतिविधि गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । जनताको ढोकाढोकामा गएर प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने बेला हामी लकडाउनमा छौँ । उदाहरणको लागि म स्वयम् मुस्ताङमा जान नपाएको करीव डेढ वर्ष भयो । हिँउद महिनामा जाडोले जान सक्ने अवस्था रहेन । कहिले पोखरामा लकडाउन, कहिले काठमाडौंमा लकडाउन, कहिले मेरो जिल्ला लकडाउन भयो । कोरोनाको दोस्रो लहरले र स्वास्थ्यको कारणले काठमाडौंमा अड्किएको छु ।

वर्तमान परिस्थितिमा संसद विघटनको घटना मेरो अनुभवले के भन्छ भने यो सामन्य प्रकृतिको होइन । सायद चुनावै गर्छु भनेर केपी ओलीले यो चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको रहेछ भने पनि मलाई के लाग्छ भने उहाँले पर्याप्त होमवर्क गर्नुभएको छैन । उहाँ पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पटक–पटक यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि प्रहार गरि आउनुभएको छ । जानी–नजानी, नियत अथवा बद्नियत म केही भन्न सक्दैन । यो संविधान र संसदप्रति उहाँको पूर्वाग्रही भएको देखिन्छ । संविधानमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सहमतिबाटा देश चलोस् भनेर यो व्यवस्था हामीले ल्याएका हौँ । अन्तरिम संविधानको छलफलमा मैले राज्य व्यवस्था समितिमा ५ पटक एउटा मुद्धा रोक्दा मेरो सिनियर नेताले तपाईको आवाज सुनियो, धेरै छलफल गर्नुभयो भने ०६४ को निर्वाचनलाई अबरोध गरेको देखिन्छ, त्यो राम्रो सन्देश हुँदैन, जनताले गलत अर्थ लगाउँछन् भनेपछि मैले माने । यो संविधानप्रति मेरो पनि केही असहमति छन् । संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा मेरो छ वटा फरक मत राखेको छु । र, पनि संविधान जारी गर्नेमा मैले सहि गरेको छु, संविधान सभाको सदस्यको नाताले । किन भने देशलाई निकास दिनु थियो । यही संविधानलाई टेकेर मधेशको मुद्धा भन्नुस्, चाहे आदिवासी भन्नुस्, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, दलितलगात असंख्य समूहसँग विगतका सरकारले गरेका समझदारी सहमति, नसुनिएका स्वरहरूको सुनिने गरि यो संविधानमा व्यवस्था गरिदै लैजाने संविधानको मूल संसदीय प्रणालीको बहुदलीय व्यवस्थाको मूल आत्मा हो ।

यो संविधान पूर्ण छ भनेर मैले कहिल्यै दाबी गरेको छैन । तर, यसैलाई समय र परिस्थित समाजको माग र आवश्यक्ता अनुसार परिमार्जन, संशोधन गर्दै जनताको माग, अधिकार, समृद्धिको लागि सम्बोधन गर्दै जाने हो ।

प्रश्न कहाँनेर छ भने ? कुनै दिन यस्तो दिन आउनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले म यो पद छोड्छुभन्दा पनि छोड्न नपाउने दिन पनि आउन सक्नेछ । कोरोनाको महामारी, अन्तरपार्टी कलह, राजनीतिक दलहरूबीच चरम असमझादारी बढ्दै गयो भने आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती थपिने मैले देखेको छु । विगत एक वर्ष कोरोनाले पारेको प्रभावबाट भरखर तंग्रिन लागेको अर्थ व्यवस्थाफेरि कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले सारा समाजलाई आक्रमण गरेको छ । यस्तो अवस्था छ महिना रह्यो भने बाँच्नको लागि एक नेपालीले अर्को नेपालीका बीच लुटालुट र हत्याहिंसा बढ्ने सम्भावना देख्दैछु । त्यो दंगाफसाद हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रले धान्न सकेन भने नेपालको आन्तरिक सुरक्षाको असन्तुलनले आफ्नो सुरक्षा थ्रेट भयो भनेरै हाम्रा दुबै छिमेकी मुलुकले नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा चासो र हस्तक्षेपसम्म गर्न सक्नेछन् । नेपाललाई दुबै छिमेकीले माया गरेका छन् । सहयोग गरेका छन् । त्यसैले उनीहरूको सुरक्षामा नेपालले कमजोरी नदेखाओस् भन्ने मेरो चिन्ता हो ।

केही वर्ष यता प्रधानमन्त्रीमा राजनीतिक दम्भ देखिएको छ । आफू सत्तामा पुगेपछि सर्वशक्तिमान, राम्रो काम गरेको छु र आफूले बोलेको कुरा जनताले जसरी पनि सुन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान भएको आभास हुन्छ । त्यो भ्रम मात्रै हो । यस्तै खाले प्रवृत्तिका कारण जनताले यो सिष्टमको औचित्यतामाथि प्रशन उठाउन थालेका छन् ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदको लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूमध्ये बहुमत पु¥याउन सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदको लागि दाबी गर्न आह्वान गरे बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाजीले प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सांसदहरूको विश्वास छ भनेर पत्रसहित राष्ट्रपति कार्यालय जानु भएको बखत ठीक त्यही बेला प्रधानमन्त्रीजीले आफूलाई १५३ जनाको विश्वास छ भन्ने दलगत पत्र राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको भनिएको छ । जबकि शुक्रबार अपरान्ह प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफूले राजीनामा दिए पनि नदिए पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वास पुर्‍याउन सक्ने आधार नभएकोले धारा ७६ को उपधारा (५) को सिफारिस गरिएको स्पष्ट भन्नुभएको छ । सायद यो सञ्चारमाध्यमहरूमा रेकर्ड रहेको होला ।

दलले लेखिएको भनेको पत्र त्यति बेला बढी आकर्षित हुन्छ, जब संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको ब्याख्या अनुसार राष्ट्रपतिजीले संयुक्त सरकारको लागि आह्वान गर्नुभएको अवस्था रहन्छ । त्यो चरण पार गरेर संविधानको धारा ७६ (५) मा पनि उपधारा (२) वा प्रतिनिधि सभा सदस्य भनिएको छ । उपधारा (२) त असफल भइसकेको थियो । हिजोको संसद विघटन सरासर असंवैधानिक मात्र नभएर अराजनीतिक पनि छ । ओलीजीले प्रेसलाई ब्रिफ गरेको हेर्ने हो भने पनि संवैधानिक, राजनीतिक दृष्टीकोणले ओलीले यो संविधानको ईमान्दिारितापूर्वक कार्यान्वयन गरेको छ भन्ने आधारहरू भेटिन्न ।

कोभिड–१९ को बहानामा लकडाउनको समयसीमाहरू बढ्दै जानेछ । सामाजिक द्वन्द्वहरू, जो हिजो सम्बोधन नभएका मागहरू सम्बोधन नभएका थिए, ती मागहरू स्वभाविक रुपले उठ्नेछ । मैले देखेको सबैभन्दा ठूलो खतरा पछि गएर धार्मिक द्वन्द्व हुने सक्नेछ ।

मैले गिरिजाबाबुलाई सम्झिएर भन्नुपर्छ, उहाँ २०६४ सालको निर्वाचन हुँदाको बखत माओवादीका तत्कालीन लडाकुहरू क्यान्टुनमेन्टमा थिए । गिरिजाबाबु प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेर निर्वाचनमा भाग लिनुभएन । मैले उहाँलाई जिज्ञासा राखे, यस्तो बेला तपाई किन निर्वाचनमा प्रचार प्रसार लगायत उम्मेदवार नबनेको भनेर जिज्ञासा राख्दा, उहाँको उत्तर थियो, नेपालमा धेरै ठूलो रक्तपातको घटनापछि मुलुककै अस्तित्वमा संकट आएकोले म यो विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत मुलुकलाई स्थायित्व दिन चाहिरहेको छु, म निलम्वित राजाको हिजोको राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा उत्रिएर कहिँन कहिँ निर्णयहरू लिनुपर्ने बाध्यता भएको कारण कांग्रेसलाई जिताउनको लागि एकहोरो प्रचार गर्न आम जनताको सामु जान असर्मथ छु । किन भने, मैले निष्पक्षता देखाउन सकेन भने माओवादीहरू भड्किएर फेरि द्वन्द्वमा जान सक्छन्, मलाई थाहा छ, यस निर्वाचनमा कांग्रेसले हामीले सोँचे जस्तो सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन, तर कांग्रेस हारे पनि माओवादीहरूको हतियार लगायतका लडाकुहरू व्यवस्थापन गर्न सकियो भने देशले जित्नेछ, संविधान सभाको निर्वाचनबाट आउने, संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजसंस्थाप्रति निर्णय लिनेछन्, त्यो निर्णय पूर्ण सेरोमोनियल राजसंस्था रहन पनि सक्छ वा अन्य निर्णय पनि हुन सक्छ, अन्तगन्तत्व जनतानै यो देशका मालिक हुन् । जनताको निर्णय नै मुलुकको अन्तिम निर्णय हुनेछ । ०६४ को निर्वाचन हुँदै गर्दा मेरो नाम पनि समानुपातिक सदस्यको उम्मेदवारमा थियो । तर, ०६४ को निर्वाचनमा मुस्ताङमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्नुभएका नेपाली कांग्रेस मित्रले चुनाव हार्नुभयो । निर्वाचनको परिणामपछि मेरो असहयोगको कारणले उहाँले हार्नु परेको भनेर मलाई गम्भीर आरोप लगाउनुभयो । मेरो जीवनको नैतिक धरातलमा ठूलो धक्का लागेको हुनाले म आफै गिरिजाबाबुसमक्ष गई म समानुपातिकबाट संविधान सभा सदस्य हुँन चाहँदैन भनेर गिरिजाबाबुलाई भने । उहाँले मलाई किन ? भनेर सोध्नुभयो । मेरो असहयोगको कारणले हार्‍यो भनेर त्यस बेला पराजित हुनु भएका नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारले भन्नुभएको हुँदा, मेरो राजनीतिक जीवनको मूल्य मान्यतामा प्रश्न लाग्यो गिरिजाबाबुलाई भने । साथै, मेरो साथीलाई हराएर मलाई सांसद बन्नु छैन भनेर अडिग रहेँ । मैले गिरिजाबाबुलाई त्यसोभन्दा तत्कालीन पार्टी सह–महामन्त्री एवम् प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव, वरिष्ठ नेता आमोदप्रसाद उपाध्याय र सांसद कमला पन्त पनि हुनुहुन्थ्यो । मेरा लागि पद र लाभभन्दा जनताको राजनीति मूल्य र मान्यता तथा राजनीति सिद्धन्तको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हो ।

अहिले नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पद प्यारो भएको छ । सबैभन्दा इमान्दार, मूल्य र मान्यता कायम राख्नुपर्ने राजनीतिक क्षेत्र हुनुपर्छ । किन भने मुलुकलाई डो¥याउने भनेको राजनीतिक प्रणाली नै हो । तर, विडम्बनाका साथ भन्नै पर्छ धेरै नाटक यही क्षेत्रमा भैरहेको छ । किन भने अहिले विघटन गरिएको संसदको आउँदो कार्तिक २७ र मंसिर ३ गते गर्ने भनिएको निर्वाचन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । समय र परिस्थितले देशलाई त्यो अनुमति दिएको छैन । हामी महामारीको चपटेमा छौँ । कथंकदाचित निर्वाचन भैहाल्यो भने पनि जनताको मतको बाकस एउटा कुनामा थन्किने र गनिने बाकस अर्कै हुने सम्भावना पनि देख्दैछु । किने भने उहाँहरूको नियत नै साफ छैन ।

विद्यमान संविधानअनुसार मौजुदा सांसदहरूको पदीय अवस्था र दलहरूको संख्या, सांसदहरूप्रति भएको निलम्बन वा सांसद पदको खारेजी अभिलेख र पुष्टि प्रतिनिधि सभाले गर्ने हो । त्यस बाहेक अन्य निकायले पदमुक्त भएको घोषणा गर्न सक्दैन । शेरबहादुरजीले वा प्रधानमन्त्रीजीले पेश गर्नुभएका सांसदहरूको नामावलीहरू निलम्बन वा कारबाहीमा परेको छ–छैन भनेर प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रपतिले जानकारी लिने हो । दस्तखतसम्बन्धी शंका लागेमा राष्ट्रपतिजीले सम्बन्धित सांसदलाई भौतिक रुपमा उपस्थित गराई जानकारी लिन सक्नु हुन्थ्यो । तर, विनम्रताका साथ भन्नै पर्ने हुन्छ, महामहिम राष्ट्रपतिजीले संविधानको मर्यादालाई ख्याल नै नगरी यस्तो संवेदनशील मुद्धाहरूमा प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो वा जे सिफारिस गर्‍यो वा दाबी गरे त्यसैलाई अन्धभक्त भएर अन्यायपूर्ण ढंगले अर्को प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार देउवाजीलाई आफूले प्रस्तुत गरेको सांसदहरूको दस्तखत सहितको दाबीलाई स्पष्ट पार्ने मौका समेत नदिइनु संवैधानिक र कानूनी दृष्टीकोणले मात्रै होइन राजनीतिक दृष्टीकोणले पनि घोर आपत्तिजनक निर्णय भएको छ ।

विश्वको यस्ता इतिहाँस साँक्षी छन्, हिटलर पनि निर्वाचत भएर आएका हुन्, सन् १९३४ मा । हँगेरीको प्रधानमन्त्री पनि निर्वाचित भएर आएको हो । भेनेजुएलाको माधुरो पनि निर्वाचित भएर आएकै थिए तर, विश्वमा असंख्य नेताहरू छन्, जो जनताबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि निरंकुशताको बाटो लिएका अहिले पनि ज्यूँदो प्रमाण छ । त्यसलाई पनि लोकतान्त्रिक समाज र पद्धतिमा प्रवेश गरिसकेको हाम्रो नेपाली समाज र जनताले राम्रो हेक्का राख्न सक्नु पर्दछ ।