शिव अर्याल, अधिवक्ता

विपक्षी गठबन्धनले केपी ओलीलाई जंगबहादुर बन्न प्रेरित गर्दैछ । एकातिर केपी ओलीप्रति प्रचण्ड–माधव–झलनाथको रिसिबी र प्रतिशोध साँध्ने ईरादा र अर्कोतर्फ शेरबहादुर देउवाको सत्ता प्राप्तिको अतृप्त स्वार्थको कारण निर्माण भएको शेरबहादुर–प्रचण्ड–माधवको कमजोर गठबन्धन कति लामो समयसम्म रहला भन्ने चासो बढ्दैछ । अर्कोतर्फ केपी ओलीमा विपक्षीहरूको कमजोर र निरिह रणनीतिको कारण शक्ति आर्जन गर्दै जंगबहादुर हुने र मुलुकमा सशक्त नेतृत्व दिने महत्वकांक्षा बढ्दै गैरहेको देखिन्छ ।

प्रचण्डले केही समयअघि देखेको ‘कम्फर्टेबल सरकार’को सपना यसै अनुरूप नै सजिलै शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाएका थिए । कांग्रेसको बहुमतको सरकारलाई ३६ से जन्माएर गिराउने शेरबहादुर, नेकपाको दुईतिहाईको सरकारलाई पतन गराउन जोडबल लगाउने प्रचण्ड, एमालेकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वासको मतमा अनुपस्थित हुने माधव गुटको विशेषता र गुण मिलेकै आधारमा यो परिणाम आउने आशामा विपक्षी गठबन्धन तयार भएको थियो । राजनैतिक रूपमा बिलकुल विपरित दिशातर्फ फर्किएका यि समूहका नेताहरूलाई कुन ? शक्तिकेन्द्रले एकै ठाउँमा उभ्याएको छ त्यो त भविस्यमा उजागर हुँदै जानेछ ।

कोरोनाले तहस–नहस भएको मुलुक र त्राही–त्राही बन्दै गरेको नेपाली जनजीवनको लागि भने यिनीहरूका गतिविधि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछन् । विपक्षी गठबन्धनले वस्तुस्थितिको कुनै अनुमान नै नगरी सजिलै सरकार बनाउने सपना देखेको थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) को सरकारले ७६ को उपधारा (५) को सरकार निर्माणको लागि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिको आह्वान वमोजिम सरकार निर्माणको लागि प्रक्रिया शुरू भएको हो । एकातिर यो समग्र प्रक्रियालाई नै अवैधानिक भन्ने तर, अर्कोतर्फ समयसीमाभित्रै १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्ने ? यसैबीच १४९ सांसदहरूमध्य कतिपय एमाले सांसदहरू आफ्नो पार्टीको ह्वीप विपरीत अर्कोतर्फ हस्ताक्षर गरेको देखियो । संसदीय परम्परा र नेपालको संविधान र कानून बमोजिम संसदीय दलको निर्णय बिपरित जान मिल्दैन । यसरी आफैले अनुशासन उल्लंघन गर्ने सांसद स्वतः निलम्बित हुने कानून निर्माण गर्ने र आफू त्यही ब्यवहार गर्ने सांसदहरूको नैतिकताको जाँच आगामी दिनमा हुने नै छ ।

जहाँसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधाार (५) बमोजिम निर्माण हुने सरकारको प्रसंग छ । संसदको कुनै पनि सांसदहरूको लागि प्रधानमन्त्री बन्ने अबसरबाट बञ्चित नगरियोस् भन्नको लागि हो तर, यस्तो सांसदले आफू प्रधानमन्त्री हुन संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमका दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्ने आधार देखाउनुपर्ने कुरा स्पस्ट हुँदाहुँदै कतिपय कानूनका ज्ञाता भनिनेहरूको तर्क यो देखियो कि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को धारा दलबिहीन र दलहरूको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्ने धारा हो । यो धारा बमोजिम कुनै पनि सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबै सांसदहरू स्वतन्त्र छन् । उनीहरूलाई पार्टीको कुनै नियम लाग्दैन मानौ सबै सांसदहरू स्वतन्त्र हैसियतमा सांसद बनेका हुन् । यसप्रकारको तर्कका आधारमा एमालेका सांसदहरूले शेरबहादुरलाई समर्थन गरेका हुन् ।

धारा ७६ को उपधारा (५) मा नै धारा ७६ को उपधाारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखाउन सक्ने सांसदलाई भनिएको कुरालाई गलत व्याख्या गर्न मिल्दैन । स्वतन्त्र सांसदले पनि दलहरूकै समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो धारालाई दल बिहीन धाराको रूपमा व्याख्या गरिनु र नेपाली कांग्रेस, माओवादी र स्वयं एमालेको सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित माधव गुटका सांसदहरू नै यस प्रकारको हरकतमा सहभागी हुनु प्रजातन्त्रमाथि नै आक्रमण गरिनु हो । वास्तवमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को मनसाय बमोजिम त केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम २ दलहरूको समर्थन (एमाले र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल) प्राप्त गरेका थिए । बिडम्बना त यो हो की प्रचण्डको उक्साहटमा दलीय मर्यादा नाघेर अन्य व्यक्तिको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका सांसदहरूको कारण केपी ओलीको धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार निर्माण गर्न सकेनन् । अन्ततः संसद बिघटन हुन पुग्यो ।

यसरी यो संसदको बिघटनमा प्रमुख दोष एमालेकै माधव गुटका २६ सांसद जसले पेरिसडाँडाको सल्लाह र आग्रहमा कम्फर्टेबल सरकारका निम्ति विपक्षी शेरबहादुरलाई समर्थन गरे उनीहरू नै प्रमुख रूपमा जिम्मेवार देखिन्छन् ।

जहाँसम्म यो गठबन्धनको म्याद कति लम्बिन्छ भन्ने विषय हो । यो आगामी चुनाव हुन्छ भन्ने अवस्था सिर्जना हुनासाथ यो भताभुङ्ग हुने निश्चित छ । नेकपा नरहनु, एमालेबाट माधव–झलनाथ बाहिरिनु, जसपा फुटको संघारमा हुनु कांग्रेसको लागि सबैभन्दा अनुकूल अवस्था हो भन्ने कुरा कांग्रेसजनलाई राम्रो थाहा हुनुपर्ने हो ।

सुझबुझपूर्ण राजनीति गर्न नजान्ने कांग्रेस यतीबेला प्रचण्ड–माधव–नेपालको थोत्रो आश्वासनको भरमा यो गठबन्धनमा फस्नु हुँदैन थियो । संवैधानिक प्रवधानहरूको राम्रो विश्लेषणविना नै सत्तामा पुग्ने सपना देख्नु शेरबहादुरको कच्चा महत्वकांक्षा प्रमाणित हुन पुग्यो । अब पनि प्रचण्ड र माधव नेपालको बैसाखीमा प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्नु कांग्रेसको लागि आगामी चुनाव समेत महँगो हुँदै जानु हो र आम जनतामा केपी ओलीले लिएको कदम नै सही र सक्षम कदम हो भन्ने अनुभूति हुँदै जाने निस्चित छ । अन्ततः सबै विपक्षी गठबन्धन एकातिर र एमाले एकातिर हुँदा पनि एमालेको पक्षमा जनलहर सिर्जना हुने संभावना बढ्दैछ परिणाम प्रचण्ड–माधवहरूको नामोनिशान नरहने र कांग्रेस समेत एमालेसंग प्रतिस्प्रधा गर्न नसक्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

यतीबेला नेपाली जनता राजनैतिक दलभन्दा पनि एक निर्भिक र शक्तिशाली र दुरगामी राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वको खोजीमा छन् । जसको संभावना केपी ओलीमा देख्दैछन् यो संभावनालाई केपी ओलीले बुझ्न सके भनि मुलुकको निम्ति ऐतिहाँसिक र दूरगामी प्रभाव पर्ने कुरा निस्चित नै छ । यस प्रकार यो गठबन्धन लम्बिन्छ तब आम जनतामा हुतिहारा र कमजोरहरूको निरिह गठबन्धनको रूपमा चित्रित हुँदै जानेछ । केपी ओलीलाई सशक्त र शक्तिशाली बन्दै जाने बातावरण सिर्जना हुँदै जानेछ । अन्ततः सबैलाई कमजोर साबित गर्दै एकलौटी रूपमा मुलुक हाक्ने अजस्था सिर्जना हुने संभावना देखिदैछ । (अधिवक्ता अर्याल एमाले निकट कानून व्यवसायी हुन्)