डा.ज्ञान बस्नेत

छोटो समयको अन्तरालमा दोश्रो पटक पनि संसदको बिघटन भएपछि यो विषयमा पक्ष र बिपक्षमा ठूलो कानूनी र राजनैतिक बहस भैरहेको छ । मुद्दा अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा छ । संविधानको धारा ७६ (५) बिषेशरुपमा सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ अहिले । धारा ७६ (५) सरकार गठन गर्ने धेरै बाटोहरूमध्य एउटा अन्तिम बिकल्प हो । कतिपयले संविधानको धारा ७६ (२) र ७६ (५) को ब्यवस्था करीव एउटै हो, एकै प्रकृतीको हो, धारा ७६ (५) अनुरुप मात्रै चल्दा र सांसदहरूलाई पार्टीको व्हिपभन्दा बहिर राखेमा निर्दलिए हुन्छ, संविधानको मर्म बिपरित हुन्छ भन्ने तर्कहरू गरेको पनि सुनिएको छ मुख्य गरी प्रधानमन्त्रीको पक्षधरहरू बाट । यो गलत तर्क हो । यस्तो हो भने संविधानले उपधारा (५) छुट्टै राख्नुको अर्थ के हो ? संविधाननले यसलाई छुट्टै अस्तित्व वा एउटा स्वतन्त्र उपधाराको रुपमा किन स्वीकार गर्‍यो त ? संविधानको धारा ७६ (५) को मनसाय र वास्तविकतालाई म यो लेखमा स्पस्ट गर्न चाहन्छु ।

उपधारा (५) को व्यावस्था यस्तो छ

‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्रप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले तेस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।’ यो उपधाराको मतलब बुँदागतरुपमानै बुझ्ने कोशिस गरौं, अनि मात्रै तर्कसंगत अर्थ निकाल्न सकिन्छ ।

पहिलो, निर्वाचित सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा सरकार बन्ने सबै संवैधानिक मध्यमहरू समाप्त भएपछि देशको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि पार्टीको सांसदले स्वन्तन्त्ररुपमा प्रधानमन्त्रीको पद दाबी गरेर प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्रप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा उसलाई अन्तिम बिकल्पको रुपमा प्रधानमन्त्री बनाउने प्रकृया हो यो उपधारा (५) को ब्यावस्था । यो प्रकृया पनि असफल भएमा मध्यबधी निर्वाचन नै अन्तिम बिकल्पको रुपमा बाँकी रहन्छ । तर निर्वाचन सधै सरल र सस्तो हुँदैन ।

दोश्रो, यो उपधारानुसार सांसदहरूलाई पार्टीको व्हीप लाग्दैन । लाग्नु हुँदैन । यो सरकार बन्ने बिशेष अवस्था हो, यो छुट्टै परिकल्पना हो बिधायिकाको । यो उपधाराको मतलब पार्टीको आदेश र निर्देशनभन्दा कुनैबेला देशको स्वार्थ सर्वोपरी हुन्छ भन्ने दाइत्वबोध सांसदहरूले गरुन् भन्ने हो । यो यस्तो संवैधानिक ब्यवस्था हो जसले निर्वाचित सांसदहरूलाई साँघुरो दलगत स्वार्थ र घेराबाट माथि उठेर स्वतन्त्ररुपमा राष्ट्रको लागि काम गर्ने एउटा अन्तिम मौका प्रदान गर्छ । निर्वाचित सांसदहरूलाई आफ्नो विवेक स्वतन्त्ररुपमा प्रयोग गर्न पाउने एउटा मौका समेत हो यो ।

तेश्रो, सांसदहरूलाई दलको व्हीप नलागेमा कसै कसैले यो दलीय परिपाटीको बिरुद्धमा हुन्छ, दलीय ब्यवस्था नै तलमाथि हुन्छ भन्ने तर्क पनि गर्दैछन् । यो यस्तो हुँदै होइन । यो उपधाराको मतलब सरकार दलभित्रैबाट बन्ने हो, प्रधानमन्त्री दलभित्रकै हुने हो । निर्वाचित सांसदहरूभित्रबाटै हुने हो । खाली कुरा के भने सांसदहरू भोट हाल्न मात्र स्वतन्त्र हुने हो । उपधार (५) को मर्म भनेको भएका दलहरूबाटै, भएका सांसदहरूमध्यबाटै एक जनाले वा जसले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन सक्छ, उ नै प्रधानमन्त्री बन्न पाउँने अवस्था हो । यहाँ दलको भन्दा सांसदहरूको व्यक्तिगत भूमिका धेरै हुन्छ भन्ने मात्र हो । स्पस्ट रुपमा भन्नुपर्दा यो संवैधानिक ब्यवस्था प्रतिनिधिसभाभित्र, सांसदहरूभित्रबाटै एउटा चमत्कारिक व्यक्तित्वको खोजी हो प्रधानमन्त्रीको पदको लागि, जसले प्रतिनिधिसभाको बाँकी रहेको कार्यकाल पूरा गर्न सकोस् । कुबेलामा देशले अनावश्यक निर्वाचनमा हाम फाल्नु नपरोस् भन्ने नै हो । कुरा यहि नै हो ।

चौथो, यो उपधाराभित्र लुकेको अर्को महत्वपूर्ण आसय के पनि हुन सक्छ भने प्रधानमन्त्रीले बिनाकारण अर्को सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म, सनकको भरमा सांसद बिघटन गर्न नसकोस्, शक्तिको दुरुपयोग नगरोस् भन्ने पनि हो । अर्को कुरा सर्वभौम सम्पन्न प्रतिनिधिसभालाई संस्थाको रुपमा र सांसद सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वले पूर्णरुपमा सम्मन गर्नुका साथै त्यसप्रति उत्तरदायी बनोस् भन्ने पनि यो उपधाराको मन्याता हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । राजनैतिक पार्टीको व्हीपको कुरा गर्दा हामीले के पनि बिर्शनु हुँदैन भने निर्वाचित सांसद भनेको सर्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि पनि हो । पार्टी त माध्यम मात्रै हो ।

अन्तमा, यो उपधारा (५) भित्र लुकेको बिधायिकाको मनाशाय पनि यि माथि उल्लेख गरिएका बुँदाहरू नै हुन् । हाम्रो बितेको तीस वर्षको अस्थिर राजनैतिक उथलपुथलहरूलाई हेरेर नयाँ सरकार बन्ने बिकल्प रहेसम्म सांसद बिघटन गर्नु हुँदैन । जसरी पनि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुपर्छ । सरकार बन्ने सबै बिकल्पहरू पूरा गर्नुपर्छ । कोशिस गर्नुपर्छ । यसो गर्दा राजनैतिक स्थिरता हुन्छ । राजनीतिले एउटा गति लिन्छ भन्ने बुझाइ यो संविधान बनाउँने बिधयिकाको मनशाय रहेको भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन । यस अर्थमा यो उपधाराको उदेश्य देशमा राजनैतिक स्थिरताको खोजी हो । विकासको स्थिरताको खोजी हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यसै पनि निर्वाचन ज्यादै खर्चिलो हुने नै भयो । हाम्रो बिगतको अनुभवले पनि यो पुष्टि गरिसकेको छ । हाम्रो जस्तो गरिव मुलुकको लागि मध्यबधि चुनाव आर्थिकरुपमा ठूलो बोझ साबित हुन्छ भन्ने मायन्ता बिधयिकाको रहेको देखिन्छ । सत्य पनि यहि नै हो ।

यो प्रख्यात उपधारा (५) अन्तरगतको सरकार बन्ने प्रकृया अहिले साम्मनित अदालतमा बिचाराधीन रहेको कुरा सबैलाई ज्ञातब्य नै छ । अब अदालतले देश, काल, परिवेश, संविधानको मर्म, बिधायिकाको मनाशाय, जनमत र वर्तमान राजनैतिक घटनाक्रमहरूलाई समेत ख्याल गरेर अहिलेको आस्थिर राजनैतिक भुमरीबाट देश र जनतालाई निकास दिने गरी फैसला गर्नुपर्छ ।

(डा.बस्नेत बेलायतबाट मानवअधिकार कानूनमा बिद्यावारिधी हुनु हुन्छ ।)