कौशलकुमार भट्टराई

नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा अहिले निर्दलीयताको कुराले चर्चा पाएको छ । विशेषगरी पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटन तथा मध्यावधि निर्वाचनको विषयसँग जोडिएर यो प्रसंगले चर्चा पाएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनिएको छ । धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा धारा ७६(३) अनुसारको अल्पमत (प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल) को ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको विघटनको सिफारिस अनुसार विघटन हुन सक्छ कि सक्दैन भनी अहिले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको अवस्था छ । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाको विषयमा अदालतले गर्ने फैसला सबैका लागि बाध्यकारी रुपमा मान्य हुने अवस्था छँदैछ ।

यस्तो अवस्थामा केही विषयहरुमा कानूनको विद्यार्थीको हैसियतले केही कुरा सार्वजनिक गर्दा त्यसले सम्बन्धित निकायलाई सहयोगी नै भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले खासगरी निर्दलीयताको बारेमा के कस्तो व्यवस्था छ वा छैन भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित रहेको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘………. जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, ………………’ भनी लेखिएको कुरालाई आधार बनाउँदै कतिपय (विद्वान कानून व्यवसायीहरुले समेत) ले नेपालमा निर्दलीयताको कल्पना नगरिएको भन्ने कुरामा जोड दिंदै आएको पाइन्छ । पछिल्लो पटक विघटित गरिएको प्रतिनिधिसभाको विचाराधीन मुद्दामा समेत रिट निवेदकहरुको पक्षबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुले धारा ७६(५) मा निर्दलीयता वा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु यो धारा ७६(५) को अवस्थामा स्वतन्त्र अवस्थामा रहने भन्ने व्यवस्था रहेको भनी व्याख्या गरे । उनीहरुले २०४७ सालको संविधानमा सांसदहरुलाई त्यस्तो स्वतन्त्रता नदिइएका कारण पटक पटक प्रतिनिधिसभाको विघटनको प्रयास भएको तथा केही अवस्थामा विघटन नै भएको स्मरण गराए । उनीहरुले त्यस्तो अवस्था अबका दिनमा नआओस् भनी पछिल्लो व्यवस्था ‘नयाँ र मौलिक रुपमा’ राखिएको भन्ने जिकिर गरे । यसैगरी यो धाराको उपधारा ५ को व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभालाई जोगाउनका लागि दलीय समर्थन भन्दा पनि हरेक सांसदको व्यक्तिगत भूमिका महत्वपूर्ण हुने भनी उनीहरुले जिकिर गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार यस्तो अवस्थामा दलको समर्थन महत्वपूर्ण नहुने मात्र होइन कि कुनै पनि सांसद प्रधानमन्त्रीको लागि योग्य पात्र बन्न सक्ने भनी यो व्यवस्था गरिएको भन्दै आएका छन् ।

अहिले यो विषयले प्रधानता पाउनुमा अदालतमा परेको रिट निवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई परमादेशको आदेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरियोस् तथा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना होस् भन्ने रहेको छ । यसरी रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा विघटित प्रतिनिधिसभाको बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर रहेको छ । अदालतमा सशरीर उपस्थित भै अदालतकै रोहबरमा निवेदनमा सनाखत समेत गरेका १४६ जना सांसदहरुमा कांग्रेसका मात्र सांसदहरु नभई सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का २३ जना र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका एक समूहका १२ जना सांसदहरुसमेत रहेका छन् । प्रतिपक्षमै रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदको हस्ताक्षरलाई सामान्य मानिएको अवस्थामा सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरुको समर्थन रिट निवेदनमा परेको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट वकालत गर्नेहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

त्यसो त अदालतमा मात्र नभई राष्ट्रपतिले २१ घन्टाको समय दिएर धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्न गरेको आह्वान अनुसार देउवाले १४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिंदा पनि एमालेका २६ जनाको हस्ताक्षर थियो । त्यसरी गरिएको हस्ताक्षरको विषयलाई लिएर पनि रिट निवेदक र विपक्षीहरुहरुका कानून व्यवसायीहरुले बहुदलीय व्यवस्था र निर्दलीय व्यवस्था वा विशेष व्यवस्थाको रुपमा व्याख्या गर्ने कार्य गरिरहेका छन् ।

माथि उल्लेख गरिएको प्रस्तावनामा लेखिएको एक वाक्यांशको हवाला दिएर सरकारी पक्षबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुले निर्दलीयताको कल्पना नेपालको संविधानमा नगरिएको जिकिर गर्दै आएका छन् । उनीहरुले त्यस्तो जिकिर गरे पनि नेपालको संविधान तथा यसको आधारमा बनेका अन्य कानूनहरुलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने निर्दलीयताको कल्पना वा व्यवस्था प्रशस्तै मात्रामा गरिएको पाइन्छ ।

अझ संविधानमै यसकै व्यवस्था स्पष्ट रुपमा गरिएको पाइन्छ । त्यतिमात्र होइन कि निर्वाचनको व्यवस्थामा होस् वा प्रतिनिधिसभाको गठनको व्यवस्थामै निर्दलीयताको कल्पना गरिएको छ । नेपालको संविधानको भाग–८ मा संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ । उक्त भाग अन्तर्गतको धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभाको गठनको व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा (१) अर्थात् ८४(१) मा प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमका २७५ सदस्य रहनेछन् भनी (क) मा ‘नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ सदस्य’ हुने उल्लेख छ । यसैगरी (ख) मा ‘सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्य’ हुने कुरा उल्लेख छ ।
यसरी हेर्दा (क) अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १६५ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ जुन कुल सदस्य संख्याको ६० प्रतिशत हो ।

यसैगरी राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत पाउने मतको आधारमा (ख) अनुसार निर्वाचित वा चयन हुने ११० सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ जुन कुल सदस्य संख्याको ४० प्रतिशत हो । यस्तै व्यवस्था प्रदेशसभाको हकमा पनि गरिएको छ । संविधानको भाग– १४ धारा १७६ मा पनि संघीय व्यवस्थापिकाकै व्यवस्था गरिएको छ । धारा १७६(१–क) मा प्रदेशसभाका ६० प्रतिशत पहिलो हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य तथा (ख) ४० प्रतिशत दलीय आधारमा समानुपातिक मतका आधारामा निर्वाचित हुने सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी प्रतिनिधिसभाको यो गठन व्यवस्थालाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाको ६० प्रतिशत सदस्य निर्दलीय हुन सक्ने कल्पना नेपालको संविधानले गरेको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । यसलाई अलि विस्तार गरी वर्णन गर्दा यो निर्दलीयताको कुरा अलि प्रष्ट हुन जान्छ । त्यो के भने यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा कुनै दलका उम्मेदवार मात्र नभई संविधानले तोकिदिए बमोजिमका योग्य नेपाली नागरिक उम्मेदवार बन्न पाउने अवस्था छ । यसैगरी यसरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा कुनै निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि हुँदैन । जुन उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी मत ल्याउँछ ऊ निर्वाचित हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा एउटा कल्पना गरौं त हरेक जसो निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न दलका उम्मेदवारहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनका लागि उठ्न सक्छन् ।

यसैगरी विगतका निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पर्याप्त मात्रामा उठे झैं सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि हुन सक्छन् । दलका उम्मेदवारहरु पनि रहेको तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि रहेको अवस्थामा कुनै लोकप्रीय व्यक्तिले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सक्दछ । अझ दलहरुका उम्मेदवारहरुका बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने हो भने त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्येको कुनै लोकप्रीय उम्मेदवारले ती दलका उम्मेदवारहरुभन्दा केही बढी मात्रामा मत पाएको अवस्थामा निर्वाचित हुन सक्छ ।

पछिल्लो उदाहरणका रुपमा बागमती प्रदेशअन्तर्गतबाट राष्ट्रियसभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनुपर्ने निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दलीय उम्मेदवार हुँदा तथा दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले मतदान गर्ने अवस्थामा पनि स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार बनेका डा. खिमलाल देवकोटा निर्वाचित भएको अवस्था छ । यसैगरी मनाङ जिल्लाको प्रदेशसभाको निर्वाचनमा राजीव गुरुङ (उर्फ दीपक मनाङे) प्रत्यक्ष निर्वाचित भै अहिले गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री समेत बनेको अवस्था छ । यसैगरी पहिलो निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित हुन सक्ने कुराको कल्पना गर्न सकिन्छ । त्यसरी सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार आउन सक्ने अवस्था वर्तमान संविधानले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिदिएको छ ।

(ख) अन्तर्गत भने समानुपातिकमा दलले मत पाउने तथा दलले वरियदाक्रममा राखेका उम्मेदवारहरु निर्वाचित हुने हुँदा त्यो संख्या कुल सदस्य संख्याको ४० प्रतिशत मात्र हो । यस्तो अवस्थामा ६० प्रतिशत सदस्य (सांसद) हरु प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर स्वतन्त्र रुपमा आउन सक्ने अवस्था संविधानले कल्पना गरेको छ । त्यसरी ६० प्रतिशत नै अर्थात १६५ जना सदस्य नै स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित भएर आउन सक्ने अवस्था संविधानसम्मत व्यवस्था हो । यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको गठनमा दलहरुको भूमिका ४० प्रतिशत मात्र हुन सक्छ । यस्तो भएको स्थितिमा संघीय व्यवस्थापिका अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र सांसदहरुको उपस्थिति बहुमत पुगेको अवस्थामा हुन सक्छ ।

दलहरुको उपस्थिति ४० प्रतिशत मात्र भएको वा ५१ प्रतिशत नपुगेको अवस्थामा संघमा सरकार बन्नका लागि व्यवस्था गरिएको धारा ७६(१),(२) र (३) अनुसारको दलले प्राप्त गरेको सदस्य संख्याको आधारमा दलीय सरकार गठन नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा धारा ७६(५) आकर्षित हुन पुग्दछ । यो व्यवस्था अनुसार कुनै लोकप्रीय स्वतन्त्र सांसदले अन्य स्वतन्त्र सांसदहरु (दलका सांसदहरुको समेत) को समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउने हुन्छ । उसले धारा ७६(४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत पनि पाउन सक्छ । यस्तो अवस्था आएको खण्डमा नेपालमा स्वतन्त्र सांसद अर्थात निर्दलीय सांसद प्रधानमन्त्रीमा नेपालको संविधान अन्तर्गत विधिसम्मत रुपमा प्रधानमन्त्री बन्ने तथा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने तथा उस्तै पर्दा पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने अर्थात अर्को निर्वाचन गराउने सक्ने सम्मको कल्पना संविधानले गरेको देखिन्छ । यस्तै अवस्था प्रदेशसभामा समेत हुन सक्छ ।

माथिको कुरा संविधानसम्मत कुरा हो । यसरी कुनै स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित भएको सांसदले स्वतन्त्र सांसदहरुकै मतबाट वा अन्य दलको समर्थनमा समेत प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थाको संरचना प्रतिनिधिसभाको बनेको स्थितिमा कुनै स्वतन्त्र सांसदलाई स्वतन्त्र सांसदहरु वा अन्य दलहरुले समेत समर्थन गरी प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकारी प्रतिनिधिसभालाई तोकिएको समयसम्म जिवित राख्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ । यस्तो स्थितिमा कुनै स्वतन्त्र सांसदलाई कुनै दलले समर्थन गरी प्रधानमन्त्री बनाएको खण्डमा त्यो दलले निर्दललाई स्वीकार्‍यो वा देशमा अब दलीय व्यवस्था समाप्त भयो भनी व्याख्या गर्नु पनि उचित नहोला ।

यसैगरी राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि तोकिएको मत प्राप्त गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था पनि कानूनमा छ । यसरी तोकिएको मत (थ्रेस होल्ड) प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त दलले पाएको समानुपातिकतर्फको मत मान्यता पाएका दलहरुमा वण्डा हुने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा थ्रेस होल्ड प्राप्त गर्न नसकेको दलबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुको हैसियत प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा स्वतन्त्र सांसदको रुपमा रहन जान्छ । यस्तो अवस्थालाई पनि निर्दलीयताको रुपमा लिन सकिन्छ ।

माथिका उदाहरणहरुलाई गहिरिएर मनन् गर्ने हो भने नेपालको संविधानमा निर्दलीय सांसदहरुको कल्पना मज्जाले गरिएको देखिन्छ । त्यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा निर्दलीयताको समर्थन भएको भन्दै त्यसलाई पञ्चायती व्यवस्थासँग दाँज्ने कार्य सरकारी पक्षबाट भैरहेको कुरा अनुचित छ । संविधानले स्पष्ट रुपमा निर्दलीयताको समेत व्यवस्था वा कल्पना गरेको अवस्थामा सोही अनुरुप भएका कार्यलाई आफ्नो पक्षको रक्षाको लागि गलत ढंगबाट व्याख्या गरिनु उचित होइन । (अधिवक्ता भट्टराई ‘नयाँ विमर्श’ का सम्पादक पनि हुन्)