काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र त्यसपछि एमाले व्याकग्राउण्ड भएका न्यायाधीशले बगावत गरेर न्यायालयको छवि बिगारेको आरोप लागेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुली बेठिक पनि होलान् । तर, अदालत बाहिर र भित्र दुवैतिर एमाले भनेर चिनिएकाहरू प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध युद्धको घोषणा गर्दा धेरैलाई चिन्तित गराएको छ । कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री केपी ओली तीनचौथाई सहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला एमाले ब्याकग्राउण्ड भएका न्यायाधीशहरूको व्यवहारले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि धावाबोलेको भनेर चर्चा हुन थालेको छ । कतिपयले हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल जस्ता एमाले ब्याकग्राउण्ड भएका न्यायाधीशले सर्वोच्चमा एक्कासि न्यायिक ‘कु’ गरेको आरोप लगाउन थालेका छन् ।

कतै यो कुनै दल विशेष वा विचार विशेषमा प्रतिवद्ध न्यायपालिका खडा गर्ने उद्देश्य त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा कम्युनिष्ट सरकार र त्यसपछि न्यायालयमाथि भएको आक्रमणको रुपमा चर्चा गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद र न्याय परिषदले पराजुलीका सबै प्रमाणपत्र जाँचेर मात्रै प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको थियो । अहिले आएर आफैले अनुमोदन गरेका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको तेजोबद्ध किन भइरहेको छ उचित जवाफ आएको छैन । पराजुलीको प्रमाणपत्र नक्कली थियो भने संसदीय सुनुवाई गर्ने त्यस बेलाका सांसद र राजनीतिक दलहरूले के हेरेर बसेका थिए ? यसको जवाफ पराजुलीले भन्दा पनि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा बसेकाले दिनुपर्छ ।

प्रधान न्यायाधीश बन्नु अगाडि अहिलेका प्रधानमन्त्री र त्यतिखेरका प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले सात दिनको समय लिएर पराजुलीको प्रमाणपत्र जाँच्ने काम गरेका थिए । अहिले सबैभन्दा ठूलो स्वरमा उनै ओलीले पराजुलीको प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठाइ रहेका छन् ।

मुलुकको संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्लाई नपत्याउने कुरा रहँदैन । सडकमा उभिएर भनेकै कुराका आधारमा पराजुलीलाई दोषी देखेर कसैको उक्साहटमा लाग्नु हुँदैन भनेर सामाजिक सञ्जालभरि टिप्पणी आइरहेका छन् । विधिको शासन मान्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई काम गर्न दिनुपर्छ । कम्युनिष्टहरूले लगातार आक्रमण गर्न बन्द गर्नुपर्छ भनेर कानून व्यवसायीहरूले नै बताउन थालेका छन् ।

यतिसम्मकी सर्वोच्च अदालतमा प्रहार हुन थालेपछि त्यहाँ कार्यरत सबै कर्मचारीहरू प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बचाउमा उत्रिएका छन् । पराजुलीले खुट्टा नकमाएर बिद्रोहमा उत्रिएका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई सुरुमा कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्लसहितकालाई पनि कारबाही गर्ने हिम्मत देखाउनु पर्छ ।