काठमाडौं । अनुदार कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सामाजिक सञ्जालमा १ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार पेश भएको बजेटको प्रतिस्थान विधेयकमार्फत् शर्माले सामाजिक सञ्जालको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर उठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रबाट अर्थ मन्त्री बनेका शर्माले ल्याएको यो नीतिले साना लगानीका अनलाइनहरूलाई सबैभन्दा ठूलो भार पर्नेछ ।

कथित ठूला मिडियाले देश, जनता र राजनीतिक दलका समाचार नलेखेका बेला साना अनलाइनहरूले सहयोग गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आउनेवित्तिकै साना लगानीका अनलाइनलाई निशाना बनाएका छन् ।

युट्युव, फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत् आर्जित आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय भएको शर्माले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरिएको सामाग्रीमार्फत् प्राप्त भुक्तानीमा बैंकमार्फत् स्वतः १ प्रतिशत कर काट्ने भएको उल्लेख छ । शर्माले एमालेका सांसदहरूको नारावाजीका बीच प्रस्तुत बजेट पेश गरेका थिए ।

उनले आर्थिक अध्यादेश २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ र विनियोजन अध्यादेश २०७८ को प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।

यसअघि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट आर्जित आम्दानीमा कुनै पनि कर लगाएको थिएन ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालको आम्दानीमा कर उठाउने निर्णय गरेर साना लगानीका मिडियामाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ ।

दुई लाख वा त्यसको आसपासम्म कमाइ गर्ने अनलाइनलाई करमा छुट दिनुपर्छ । त्योभन्दा माथि कमाइ गर्नेलाई कर लगाउने नीति व्यवहारिक हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यो सरकारले साना लगानीका अनलाइनलाई घाँटी थिच्ने गरेर कर उठाउने निर्णय गरेपछि विरोध शुरु भएको छ ।