काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका समिति, बोर्ड, कम्पनी तथा संस्थान र प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्न नपाउने भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वमा भएका समिति, बोर्ड कम्पनी तथा संस्थानहरूको नाममा रहेको घर–जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड पास भएसँगै यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो । मापदण्डअनुसार यस्ता संघ–संस्थाले नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको अचल सम्पत्ति बेच्न पाउनेछैनन् ।

प्रतिष्ठानको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने प्रयोजनका लागि भने बिक्री–वितरण गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थान वा प्रतिष्ठानले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सरकार स्वयं वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको प्रतिष्ठानलाई मात्र बिक्री–वितरण गर्न सक्नेछन् ।

यसरी सम्पत्ति बेचेर प्राप्त रकमबाट प्रतिष्ठानको दायित्व भुक्तान गर्न वा कुनै प्रकारको प्रशासनिक प्रकृतिको शीर्षकमा खर्च गर्न नपाइने मापदण्डले स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न र सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानलाई व्यवसाय प्रवर्द्धनमा अझ बढी जिम्मेवार बनाउन नयाँ मापदण्ड ल्याइएको अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख गणेशप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।