डा. मीनेन्द्र रिजाल, सांसद, नेपाली कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा नै छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । यसअर्थमा कांग्रेस संसदमा एक्लो वृहस्पति जस्तो देखिएको छ । कांग्रेसका केही सांसदहरुले भने संसदमा कडा अवाज उठाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय डा. मीनेन्द्र रिजालको भूमिका प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

तपाईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मन्त्रीहरुलाई लगाम लगाउनुस् भन्नुभयो । कुन कुन मन्त्रीलाई लगाम लगाउनुपर्ने हो ?

कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशहरुलाई कारबाही गर्दै हिँड्छु भन्नुभएको छ । अदालतबाट आएको फैसला चित्त बुझेन भनेर न्यायाधीशलाई तर्साउन भएन । एउटा फैसलाको आधारमा न्यायाधिशलाई कारबाही गर्न पाइदैन । न्यायाधीशलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषद हो । कानुनमन्त्री आफैँ न्याय परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ । कुनै न्यायाधिशमाथि आवश्यकतअनुसार अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ । तर सार्वजनिक रुपमा धम्क्याउन पाइदैन । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भन्दैमा विधि र नियमविपरित बोल्न र काम गर्न पाइदैन ।

संचारमन्त्रीको कुरा गरौँ, पत्रकारको योग्यता पाठकले निर्धारण गर्छ । अब मन्त्रीले जाँच लिन्छु, प्रेस काउन्सिलबाट भन्नुभाछ । जाँच लिएर पत्रकार हुने नहुने भन्ने हुँदैन । सरकारी तलब खाने ठाउँबाट जाँच लिएर पत्रकार बन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । के अब सरकारले छानेर पत्रकार बनाउने ? पत्रकारलाई चौथो अंगको रुपमा मानिएको छ । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा व्याख्या गरेको छ । तर प्रेसमाथि आक्रमण सुरु गरिएको छ ।

अहिलेको सरकार साम्यवादी नीति अंगिकार गर्दैछ भन्ने कांग्रेसको बुझाई हो । 

साम्यवादी नीति अंगिकार गर्दैछ त मैले भनिन । तर मैले पटकपटक साम्यवादी व्यवस्थाको खतरा छ भनेर औँल्याएको छु । प्रधानमन्त्रीले बोल्दा पटक पटक भन्नुहुन्छ, “म लामो समय संघर्ष गरेको व्यक्ति हुँ । लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेँ । लोकतन्त्रको बाटो बाहेक अन्त हिँड्दिन ।” म प्रधानमन्त्रीप्रति खोट लगाउँदिन । तर धेरै मन्त्रीहरुले त्यस्ता कुरा गर्दै हिँड्नुभएको छ ।

जस्तो गृहमन्त्रीको कुरा गरौँ, नियम कानुन छ । कुनै पनि व्यक्तिले गल्ती गर्यो भने कानुनअनुसार कारबाही गर्ने हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा जसलाई मन लाग्यो उसलाई समात्छु भन्दै हिँड्नुुहुन्छ, बाटोमा भेटेको मान्छेलाई सम्पत्ति विवरण बुझा भन्ने ? त्यो गर्न पाइदैन ।

सबैले नियमअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने हो । कानुनीराज्यभन्दा बाहिर कुने पनि मन्त्री हिँड्नुहुँदैन । अर्थमन्त्रालयमा आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा भइरहेको छ । यो कर्मचारीले हामीलाई भोट दिएन भन्ने लाग्यो भने दुःख दिनेसम्म गरिएको पाइएको छ । मन्त्रीहरुका यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई प्रधानमन्त्रीले रोक्नुपर्छ ।

त्यसोभए कांग्रेसको असन्तुष्टी मन्त्रीहरुको कामप्रति हो ?

मन्त्रीहरुसँग मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई लगाम लगाउन सक्नुभएन भने कसले जिम्मा लिने ? संसदले पत्याएर विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्रीले आफूले छानेर बनाएका मन्त्रीहरुलाई तह लगाउन सक्नुभएन भने संसदप्रतिको उहाँको उत्तरदायित्व पूरा भएन भन्ने हो ।

अब तपाईहरु संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने योजनामा हुनुहुन्छ ?

नागरिकका स्वतन्त्रताहरु अपहरण हुन दिदैनाैं । सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु विधिअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा संसदमा उठाउँछाैं । अहिलेको कुरा गरौँ, संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । तर दुईपटकसम्म मन्त्रीहरु नै उपस्थित नभएका कारण संसद स्थगित गर्नुपर्यो । विनियोजन विधेयक भनेको मन्त्रीहरुले केके कुरामा खर्च गर्ने भनेर संसदसँग अनुमति माग्ने प्रक्रिया हो । खर्च माग्नका लागि त संसदमा नआउने मन्त्रीहरुले के काम गर्छन् ? आम नागरिकहरुलाई आतंकित बनाउने काम मात्रै गरेर त भएन नि ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्ने कुरा पनि उठायो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानका लागि जनताले भोट दिएका हुन् । सबैको मिहिनेतबाट बनेको संविधानअनुसार काम गर्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भन्नहुन्छ, “अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहियो, संविधानको एउटा खुट्टा मन परेको छैन, भत्काइदिन्छु ।” अहिले आएर यो भन्ने कुरा होइन नि । संविधानअनुसार देश अगाडि बढ्न लागेको बेला संविधानविपरितका कुरा गरिनु राम्रो होइन । सात दशकको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट ल्याएको संविधान भत्काउने कुरा गर्ने ? यो त देशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा हिँडाउने समय हो ।

कांग्रेसले जति विरोध गरे पनि दुई तिहाई बहुमतका आधारमा त संविधान संशोधन हुन सक्छ नि । यो त संविधानकै व्यवस्था होइन र ?

संविधान संशोधन गर्ने भन्दैमा जहाँ जहाँ मन परेको छैन त्यहाँ विगार्दै जाने हो भने यो संविधान टिक्छ ? धेरै सम्झौताहरु गरेर यो संविधान बनाइएको हो । शतप्रतिशत जनता नै संविधानप्रति सन्तुष्ट छन् भन्ने होइन । अब आफूलाई चित्त नबुझेका कुरा संविधानबाट झिक्दै फाल्दैजाने हो भने असन्तुष्टी झन बढ्दै जान्छ । संविधानको मौलिक संरचना परिवर्तनको कुरा कांग्रेसलाई मान्य हुँदैन ।

कांग्रेसले जनताको एजेण्डामा संसदमा कुनै पनि कुरा उठाएको छैन भन्ने आरोप छ नि ?

हामीले जनताकै लागि समृद्धिको एजेण्डालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सचेत गराइरहेका छौँ । जनताले धेरै दुःख पाइसकेकाले अब जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो । रोष्ट्रम घेर्न गयो भने मात्रै जनताको कुरा उठाएको भन्ने हुँदैन ।

सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनुहुँदैन भन्ने तपाईको माग छ, तर सरकारले यसको वेवास्ता गरिरहेको छ । अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?

सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग होइन । यो त संविधानमा भएको व्यवस्था हो । नेकपाले यस विषयमा संविधान उल्लङ्घन गरेको छ । तर हामीले संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट बनाउँ भनेका हौँ । अहिलेसम्म पर्खेर बसेका छौँ । सरकारले संविधान राम्रोसँग पढोस् । संविधानअनुसार काम गरोस् भन्ने चाहन्छाैं । कुरेर बसेका छौँ । सरकारले संविधनअनुसार नै सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गर्छ भन्ने विश्वासमा छौँ । किनभने संविधान नमानेर प्रधानमन्त्री कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? हाम्रो पर्खाइको समय घर्किरहेको छ ।