कानूनी राज्य भन्नुको सिधा अर्थ हुन्छ कि संविधानको सर्वोच्चता अनि अदालती आदेशको नि:सर्त पालना । तर, के सदैव त्यस्तो हुन्छ वा भएको छ ? अन्यत्र त थाहा छैन । नेपाल लगायत कतिपय दक्षिण एसियाली देशहरूमा संविधान कानून र अदालतभन्दा आफू र आफ्नो निर्णय ठूलो ठान्ने परम्परा यदाकदा देखिने गरको छ ।

खास गरेर आफूलाई कथित ठूलाबडा ठान्नेहरूबाट त्यस्तो हुने गरेको छ । फेरि पनि नेपाल किन कानूनीराज भएकै मुलुक मानिएको छ त ? किन कि नेपालमा संविधान कानूनभन्दा माथि आफू ठान्नेहरूभन्दा आफू जलेर पनि संविधान कानूनको सर्वोच्चता जोगाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारी र प्रहरीहरू छन् ।

त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त प्रस्तुत भएको छ आज मात्रै काठमाडौंमा ! जहाँ आफू कहिँ कतैबाट नजोडिने मुद्दामा पनि माफी माग्दा क्षमादान हुन सक्ने सर्तसहितको अनौठो सजाय हुँदा केवल अदालतको सम्मानका खातिर आफ्नो अपमान स्वीकार गरेर अझै भन्नु पर्दा आफ्नो आत्मालाई भतभत पोलिन दिएर गर्दै नगरेको कसूरमा कथित क्षमाको अर्जी गरेर नै भए पनि नेपाल प्रहरीका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले अदालतको आदेशलाई निरर्थक हुन दिएनन् ।

आफू सम्भवत प्रहरी निरीक्षक हुँदा सुरु भएको मुद्दाका सम्वन्धमा आफू काठमाडौं प्रहरी प्रमुख हुनु करीव तीन वर्ष अगाडि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै मिसिल लगेर राखेको सत्यका वावजुद आफूले नेतृत्व गरेको कार्यालयसँग मिसिल समेत नरहेको मुद्दामा आवश्यक कारवाही नगरेकोमा आफूमाथि कैद र नगद जरिवाना समेत हुने अनौठो फैसलाप्रति काठमाडौं एसएसपी दानबहादुर कार्की र त्यसैसँग जोडिएका एसपी रमेश बस्नेत लगायत प्रहरीहरूले मात्रै हैन सम्मानित अदालतका न्यायधिशहरूदेखि कानूनी क्षेत्रका तमामले अचम्म पक्कै मानेकै हुनुपर्छ ।

त्यस सत्यको वावजुद केवल अदालतको मर्यादा राख्न आफू जलेर पनि संविधान कानून र त्यसको मर्म जोगाउने प्रहरी परम्परा कायम राख्दै तदनकूल काम गर्ने एसएसपी दानबाहादुर कार्कीको कदमले फेरि एक पटक नेपाल प्रहरीलाई माया गर्ने तमामको छाती गर्वले चौडा भएको छ ।

आफ्नो आत्मा जलाएर पनि अदालतको मर्यादा अनि कानूनीराजको मर्म जोगाउने एसएसपी दानबहादुर कार्की अनि त्यस्तो भावना बोकेका तमाम प्रहरीलाई हार्दिक सलाम ! (राधाकृष्ण देउजा, हाल–न्यूयोर्क, अमेरिका । सामाजिक सञ्जालबाट साभार)