गृहमन्त्रीले गर्नै नहुने हर्कत गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले पठायो पत्र, नाङगिए नारायणकाजी
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान दिवसका दिन ३४ जनालाई माफी मिनाहा दिनुपर्ने आधार स्पष्ट लेखेर पठाउन गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ ।
माफी मिनाहका लागि प्रस्ताव गरिएका ३४ जनाकै व्यक्तिगत विवरण पनि राष्ट्रपति कार्यालयले माग गरेको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान, कानून र मापदण्ड विपरित माफी मिनाहका लागि सिफारिस गरपछि राष्ट्रपति कार्यालयले पत्र पठाएर विवरण माग गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले संविधान दिवस (असोज ३ गते) को अवसरमा ३४ जनालाई माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिधै सिफारिस गरेको छ ।
कानूनमा भएको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै कानून विपरीत गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर, पक्राउ नपरेका ३४ जनालाई माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको स्पष्ट आधार माग गरेको छ ।
संविधान दिवसको अवसर पारेर विभिन्न काण्डमा दोषी देखिएका ३४ जनालाई माफी दिनेगरी गृह मन्त्रालयले पाँच दिनअघि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
अधिकांश ज्यानमुद्दा, तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्तिहरू छन् ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ६७० जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये कसैको ५० प्रतिशत र कसैको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने प्रस्ताव आएको छ ।
त्यसबारेमा निर्णय भइसकेको छ । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको भएकाले राष्ट्रपतिले स्वत: सदर गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयबाट सिधै माफी मिनाहको प्रस्ताव पेश भएका ३४ जनाको हकमा भने राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको आधार र व्यक्तिगत विवरण झिकाउन खोजेको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया