जन्मदेव जैशी, अध्यक्ष, श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपाल

अहिलेको अवस्थामा कुनै कारखानाको श्रमिकले ३ महिनादेखि तलव नपाएको जानकारी कुनै पत्रकारले पायो भने उसले त्यो समाचार बनाउन जरुरी नठान्ने अवस्था आयो । किनकि उ आफै ५ महिनादेखि तलव नपाउनुलाई सामान्य ठानिराछ, भनिराको पनि छ । विश्वमै सूचना र प्रवृतिको क्रान्ति र त्यसको प्रयोगले यस क्षेत्रको व्यवसाय फस्टाइरहेको बेला नेपालमा सूचना र सञ्चार क्षेत्रका श्रमजीवीहरू किन श्रम समस्या झेल्न बाध्य छन् ? अहिलेको यो जल्दोबल्दो प्रश्न हो ।

सञ्चार क्षेत्रको व्यापकता र यसको भविष्यबाट उत्साहित भएर विश्वमा महान कार्यहरू थालिएका छन् । पृथ्वीभन्दा बाहिर ब्रम्हाण्डको सूचना र प्रविधिमार्फत खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्वकांक्षी परियोजनाहरू हामी पढ्न/देख्न पाउँछौं । हामी भने सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका श्रमको मूल्यबारे बहस र व्यवस्थापनको प्रारम्भमै छौं ।

कान्तिपुर जस्तो आफूलाई नं. १ दावी गर्ने मिडिया हाउसले दशैंको मुखैमा १५ दिनपछि अफिस नआउनु भनेर इमेलमार्फत पत्र पठायो । अन्य मिडिया हाउसका श्रमजीवीहरूको अवस्था कस्तो होला ? हामी अनुमान गर्न सक्छौं । हुन त मिडिया साहुहरूको सामूहिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्न कान्तिपुरले आफूबाट शुरु गरेको भन्ने सूचना पनि चुहिएको छ । स्थापित मिडिया नै आर्थिक संकटमा छन् भने अन्यको अवस्था कस्तो होला ? यो बनावटी अवस्था देखाएर श्रम समस्यालाई समाधानतिर भन्दा समस्या कायमै राखेर श्रम अधिकार खोस्ने साहुहरूको डिजाइनमा पत्रकारहरू “बाँधा श्रमजीवी” बन्न विवस भएका हुन् कि !
आखिर पत्रकारले आफ्ना हकअधिकारहरू किन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् त ? जनतालाई समाचार पस्किनुपर्ने वर्ग आफै समाचार बन्नुपरेको छ किन ? आजको प्रधान प्रश्न पनि यही हो । यसको जवाफ सरल र सटिक ढंगबाट दिन कठिन छ । नेपालको पत्रकारिता यस्तो जेलिएको अवस्थामा छ कि जुन कोणबाट हेरे पनि समस्यग्रस्त देखिन्छ । श्रम समस्याले हाम्रो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र यसको महत्व झन कमजोर बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उठेको छ ।

के छ समस्या ?

० श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन/नियमावली विपरित कम्पनी विनियम बन्नु ।

० नियुक्तिपत्रै नदिनु, दिएपनि नियमविपरित शर्तहरू राख्नु ।

० ऐन कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई कारवाहीको स्पष्ट व्यवस्था नुहुन, भएको सामान्य व्यवस्था ऐनको दफा ३३ (क) बमोजिम कारवाही गर्न नसक्नु ।

० ०६५ यताका सरकार अस्थिर हुनु, जसका कारण दृढतापूर्वक कानून कार्यान्वयन नहुनु ।

० समयसापेक्ष ऐन कानून संशोधन/परिमार्जन नहुनु ।

० सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाको दबाब नपुग्नु ।

० सम्पादन विभागको स्वतन्त्रता खोसेर सूचनालाई सम्प्रेष्णभन्दा व्यापार गर्न व्यवस्थापन पक्ष उद्दत हुनु ।

० श्रमजीवी र पत्रकारहरू ट्रेड यूनियन अधिकारको प्रयोग गर्न सक्षम नहुनु ।

समाधान कसरी ?

सामान्यत: माथि किटान गरिएका ८ वटा किटान गरिएका समस्यालाई हल गर्न सरकार र सरोकारवालाहरूले पहल लिएमा समाधानको बाटो खुल्छ भन्ने हाम्रो संगठनको प्रारम्भीक धारणा छ । यसर्थ आउनस् बहस गरौं । आन्दोलनको स्वरुप, समस्याका थप पहिचान र दीर्घकालीन समाधानबारे तपाईका केही मत छन् कि !