शम्भु श्रेष्ठ

गणतान्त्रिक नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कालो बादल मडारिन थालेको छ । स्वतन्त्र प्रेसको लागि यो शुभसंकेत होइन । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाली प्रेसमाथि दुईतिहाइको सरकारले अंशुक लगाउन नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएको छ ।

यो ऐन कार्यान्वयनको प्रारम्भमै प्रहरीले पत्रकारहरू थुन्ने र पत्रकारहरूसँग बयान लिने काम गरेको छ । जुन विषयलाई लिएर प्रहरीले पत्रकार थुन्ने र पत्रकारसँग बयान लिने काम गरेको छ । त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको छ ।

समाचार साभार गरेकै आरोपमा एउटा निर्दोष पत्रकार चार दिनदेखि थुनिनु पर्ने र सरोकारै नभएको विषयमा प्रहरीकहाँ पत्रकारले बयान दिन जानुपर्ने अवस्था भनेको राज्य आतंक नै हो । समाचार लेखेकै भरमा एउटा पत्रकार बिनाकारण हिरासतमा बस्नुपर्ने अवस्थाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न अग्रसर भएको पुष्टि हुन्छ ।

त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सिंगो प्रेस जगतले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । किनभने प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा पत्रकारहरुले नै गर्ने हो । सरकार त जहिले पनि स्वतन्त्र प्रेसको विपक्षमै हुने गर्छ ।

सरकारमा बस्नेहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने हुँदा तिनीहरूलाई स्वतन्त्र प्रेस मन पर्दैन । विगतमा पनि सरकारले हिरासतमा लिएर पत्रकार मार्ने जस्तो जघन्य अपराध नगरेको होइन । त्यसैले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हुन्छन् भन्ने कुरा भ्रम मात्रै हो ।

सरकारमा बस्नेहरुले गर्ने भ्रष्टाचार र विभिन्न अपराधहरूको पोल सञ्चार माध्यमले खोलिदेलान् भनेरै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानून बनाउने गरिएको हो । नयाँ ऐनअनुसार अब कुनै पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदले मात्र होइन, कुनै पनि भ्रष्टाचारी, अपराधी र दलालहरुले गर्ने अपराधका विषयमा समेत सञ्चार माध्यममा लेख्न नपाइने भएको छ ।

सत्ताको केन्द्रभागमा रहेका जस्तासुकै व्यक्तिले गरेको अपराधलाई अदालतबाट पुष्टि नभएसम्म सञ्चार माध्यमले तिनका विषयमा समाचार छाप्न नपाउने नयाँ मुलुकी ऐन नेपालमा बनेको छ । त्यो ऐनलाई आफ्ना विरोधी तह लगाउन प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको छ ।

विद्युतीय ऐनअन्तर्गत प्रहरीले चाहेको बेला जुनसुकै पत्रकारलाई थुन्न सक्ने अधिकार दिएको छ । पत्रकार थुन्ने यति अधिकार त पञ्चायती व्यवस्थाले पनि प्रहरीलाई दिएको थिएन । पञ्चायतकालमा प्रेस स्वतन्त्रता नभए पनि पत्रकारितासँग शासकहरू डराउँथे । पत्रिकामा समाचार छापिएपछि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्थे । त्यतिबेला राजा र व्यवस्थाको बाहेक अन्यको विरोधमा समाचार लेख्न पाइन्थ्यो ।

समय फेरिएको छ । राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति छन् । पञ्चायतको ठाउँमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानमै स्वतन्त्र प्रेस र मानवअधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ । तर, व्यवहार पञ्चायतभन्दा पनि निरंकुश हुँदै गएको छ ।

प्रेसप्रति सरकारको यस्तै व्यवहार रहने हो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था फस्टाउन सक्दैन । लोकतन्त्रको मर्म भनेकै प्रेस स्वतन्त्रता हो । स्वतन्त्र प्रेसबिनाको लोकतन्त्र भनेको निरंकुशतन्त्र नै हो । (दृष्टि न्युज डटकमबाट साभार)