काठमाडौं । सञ्चारमाध्यमले वर्षौंदेखि पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन खोस्ने गरी सरकारले विधेयक तयार गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघि बढाएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्नेसहित मिडियाको घाँटी थिच्ने कैयन् प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यससम्बन्धी विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकले प्रेस काउन्सिलको अहिले भएको स्वतन्त्र र स्वायत्त चरित्रलाई भंग गरी सरकार नियन्त्रित प्रावधान राखेको छ ।

हाल कायम प्रेस काउन्सिलको दफा १० मा वितरण संपरीक्षण समितिको व्यवस्था छ । सोही संरचनाले पत्रपत्रिका वर्गीकरण गरी सरकारले ३० करोड रुपियाँभन्दा बढी विज्ञापन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

नयाँ प्रस्तावित विधेयकमा उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको समितिमा त्यसबारे भइरहेको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले राज्यले पत्रपत्रिकालाई दिंदै आएको सुविधा कुनै हालतमा खारेज गर्न नहुने भनी अडान राख्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वको सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संयन्त्र राख्नु संविधान र कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको भनी सांसदहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् ।

समितिका सभापति समेत रहेका सांसद जयन्तीदेवी राईले समितिमा सांसदहरू र विज्ञहरूसहितले राय सल्लाह लिने काम भइरहेको बताएका छन् ।

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा ६ (२) मा मन्त्रालयको सचिव नेतृत्वको सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

नयाँ गठन हुने काउन्सिलको वरिष्ठताक्रमको पहिलो नम्बरमै मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसको समेत चर्को आलोचना भएको छ ।

सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने व्यवस्था भने नयाँ विधेयकमा राखिएको छैन ।

समितिले उक्त विधेयकबारे सुझाव लिन विज्ञका रुपमा डा.सुरेश आचार्य, तारानाथ दाहाल, निर्मला शर्मासहितलाई बोलाई छलफल गरेको थियो ।

सबैले प्रेस स्वतन्त्रता मिच्ने गरी कानुन प्रस्ताव गरेकोेले त्यसलाई अघि बढाउन हतार गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।

विधेयकलाई हतारिएर अघि बढाइए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, समाजवादी प्रेस संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै दिइसकेका छन् ।