काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिएर सास्ती खेप्नु परेका बेला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन, अनुगमन र छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन दुई वटा उपसमितिहरू गठन गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद राजेन्द्र लिङ्देन र एमालेका सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा दुई वटा उपसमिति गठन गरिएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।

भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना, व्यावसायिक योजना, लागत, आर्थिक अनियमितता, सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारण दुई उपसमितिले खोज्नेछन् । दुबै विमानस्थल आगामी दिनमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि उपसमितिहरूले अध्ययन गर्नेछन् ।

सभापति पोखरेलले भने, ‘दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन बनाइयो ? किन सञ्चालन गर्न सकिएन ? अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमै अध्ययन केन्द्रित हुनेछ ।’

‘पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक योजना किन कार्यान्वयन भएन ? त्यसको जवाफदेही को–को हुन् ? निक्र्योल गरिन्छ, आर्थिक अनियमितता भए–नभएको पनि छानबिन हुनेछ’, सभापति पोखरेलले भने ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीमाथि अख्तियारले छानविन र अनुसन्धान गरिरहेको छ । पोखरा विमानस्थलको सबै फाइलहरू कब्जा गरेर महानिर्देशक अधिकारीसँग बयान लिएको छ । पोखरा र भैरवा विमानस्थल बनाउने क्रममा तत्कालीन समयमा अहिलेका महानिर्देशक अधिकारी नै आयोजना प्रमुख थिए ।

यति ठूलो लगानीमा विमानस्थल निर्माण गरिसकेपछि सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने सभापति पोखरेलले बताएका छन् ।

दुबै उपसमितिहरूलाई १ महिनाको समयावधि दिइएको छ । भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (जिबिआइए)को अध्ययन–अनुगमनका लागि एमालेका सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यहरूमा अमरेशकुमार सिंह, मनीष झा, अच्युतप्रसाद मैनाली, विक्रम पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे, मञ्जु खाण र सराज अहमद फारुकी रहेका छन् ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छानबिन गर्न राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिको सदस्यहरूमा अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव, रुक्मणि राना र लेखनाथ दाहाल रहेको समितिका सभापति पोखरेलले बताए ।

सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा करिब ६० अर्ब खर्च गरिसकेको छ । पोखरा विमानस्थल बनाउन चीनले महँगो (मिटर व्याज)मा नेपाललाई ऋण भिडाएको छ । यो ऋण लिनमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको ठूलो भूमिका छ । एमालेका सांसद अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मन्त्री भएकै बेला मृत्यु भएको छ ।

२ जेठ ०७९ सञ्चालनमा आएको भैरहवा र १७ पुस ०७९ मा सञ्चालनमा आएको पोखरामा अहिलेसम्म नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन ।

ठूलो लगानी गरेर सञ्चालनमा ल्याइएका दुईवटै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै सुरु हुन नसकेको संसदीय तहबाटै विस्तृत अनुगमन गर्न थालेको सभापति पोखरेलले बताएका छन् ।

विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भदेखिकै गतिविधि र प्रक्रियाहरूको अध्ययन–अनुगमन हुनेछ । दुवै उपसमितिले अध्ययन–अनुगमन तथा छानबिनका क्रममा सम्बन्धित प्रदेश सरकार, त्यहाँको संसद् र अन्य जिम्मेवार निकायसँग पनि समन्वय गर्नेछ ।

पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट राष्ट्रिय गौरवका परियोजना हुन्, जहाँ राज्यको ठूलो लगानी भइसकेको छ । निजी क्षेत्रले पर्यटन पूर्वाधारमा ठूलो लगानी लगाएको छ ।