हवाई सेवा सुरक्षित बनाउन प्राधिकरण विभाजनको प्रस्ताव, अर्थमा पुग्यो फाइलकाठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा.गणेशप्रसाद पाण्डेयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा भएको वार्षिक प्रगति समीक्षा र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा मन्त्रालयकातर्फबाट प्रस्तुति दिँदै पाण्डेयले क्यान विभाजनसम्बन्धी विधेयक आर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको बताए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसक्षम सचिव पाण्डेयले प्राधिकरण विभाजन गरेर नियमन र सेवा प्रदायक बनाउन लागेको बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्रालयले क्यानलाई अलग बनाउने कानुनका मस्यौदा अगाडि बढाएको हो । क्यान विभाजनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस नभई निष्क्रिय भएको थियो ।’

प्राधिकरणलाई हवाई सेवाको नियमन र विमानस्थल सेवा सञ्चालन बेग्लाबेग्लै संरचनाबाट गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६ तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले विक्रम संवत् २०७६ फागुन ११ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएका थिए ।

विक्रम संवत् २०७८ साउन १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक विक्रम संवत् २०७९ असोज १ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले निष्क्रिय भएको थियो ।

महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले प्राधिकरणलाई प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न दिएका छैनन् । अधिकारी महानिर्देशक बनेर आएपछि ठूला ठूला हवाई दुर्घटना भइसकेका छन् ।

हवाई सुरक्षाका लागि प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न विभिन्न समयमा बनेका कार्यदलहरूले सुझाव दिइसकेका छन् ।