Sunday, September 8th, 2024
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाल–भारतसम्बन्धी प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन अगाडि बढ्ने बताएका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले दुई मुलुकबीचमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अघिल्लो पटक आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला गठित समूहको प्रतिवेदन अहिले आफू पुनः प्रधानमन्त्री भएर आएको र भारतीय प्रधानमन्त्री पनि नरेन्द्र मोदी आफै रहेकाले सो प्रतिवेदन भारतीय पक्षले पनि अघि बढाउने बताए । उनले भने, ‘मैले...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । वीपीनगर, ललितपुरमा भदौ १६ गते बसेको... 
काठमाडौं । दुर्घटनाबारे प्रमुख तीन कारणहरू देखाउँदै सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना छानबिन समितिले प्रारम्भीक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साउन ९ गते... 
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ वर्षभित्र १५ सय २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अख्तियारद्वारा दायर भएका मुद्धामा राजनीतिक... 
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीलाई महाराष्ट्रमा मानार्थ डक्टरेट डिग्रीको उपाधि
उपसभापति र महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावहरू संशोधन, सर्वसम्मत निर्णयहरू
मन्त्री गुरुङले भने, ‘आईजीपीले त्यस्तो बोल्न पाउने कि नपाउने ? त्यसको जिब्रो थुत्नुपर्थ्यो’
दोस्रो नम्बरका विवादित जोशीलाई सीईओ बनाएपछि मन्त्री पाण्डेको हुती देखियो, प्रदीपलाई छुन सकेनन्
कांग्रेसलाई गुन लगाएको ऋण तिर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले अन्तिमसम्म पनि अडान लिए, सफल भएनन्
बयान लिन आएका प्रहरीलाई सहकारी ठगका आरोपी लामिछानेले दिए धम्क
प्रचण्ड आफू सर्वेसर्वा हुँदा परिवारतिर गुलियो, देश र जनता भुलियो : अध्यक्ष बस्नेत
फिफा विश्वकप २०२६ को दक्षिण अमेरिकी छनौटमा ब्राजिल विजयी
दुई मुलुकबीच भू-राजनीतिलाई देखाएर निहीत स्वार्थसिद्धी गर्ने काम गर्नु हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
अन्तरिक्षमा सुनिता र बुथलाई छाडेर क्याप्सुल पृथ्वीमा फिर्ता
डीआईजी कार्कीको शब्दमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी गीत सार्वजनिक
युवा व्यवसायी पौडेलद्वारा टङ्गालमा टर्किस रेस्टुरेन्ट सञ्चालन, पूर्वराज परिवारद्वारा भोजन सेवन
मोहन बस्नेतद्वारा पेश गरिएको कक्षा १२ सम्मको निःशुल्क शिक्षाको प्रस्ताव कांग्रेसद्वारा सर्वसम्मत पारित
कर्मचारीहरूको भ्रष्ट प्रवृत्तिले जनता आजित बनेका बेला ८६ हजारमा पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी फेला परेनन्
